वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देण्यास सदोतीस टक्के नागरिकांची इच्छा

स्मार्ट सिटी अभियानात महापालिकेने कोणते प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवावेत याबाबत सहा हजार पुणेकरांनी सूचना दिल्या असून वाहतुकीचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवावा असे मत ३७ टक्के पुणेकरांनी व्यक्त केले आहे. त्या खालोखाल १८ टक्के पुणेकरांनी कचऱ्याचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानासाठी नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग असला पाहिजे या उद्देशाने महापालिकेने नागरिकांना मते कळवण्याचे आवाहन केले होते. ‘माझं स्वप्न, स्मार्ट पुणे’ या उपक्रमांतर्गत शहराच्या सुधारणांबाबत नागरिकांकडून संकेतस्थळावर सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी देण्यात आलेली सात दिवसांची मुदत सोमवारी संपली. या मुदतीत एकूण सहा हजार २५१ सूचना पुणेकरांनी पाठवल्या असून प्रश्न सोडवण्यासंबंधीचे प्राधान्यक्रमही पुणेकरांनी दिले आहेत.
वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, शिक्षण, सुप्रशासन, पाणीपुरवठा, सुरक्षितता, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि परवडणारी घरे, वीजपुरवठा, आरोग्य आणि माहिती तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक गोष्टींची उपलब्धता अशा अकरा मुद्यांबाबत महापालिकेने नागरिकांकडून प्राधान्यक्रम मागवला होता. प्राधान्यक्रम कळवताना शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न नागरिकांना महत्त्वाचा वाटत असल्याचे या प्रतिसादातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेकडे प्राधान्यक्रम पाठवताना एकूण नागरिकांपैकी ३७ टक्के नागरिकांनी वाहतुकीचा प्रश्न महापालिकेने प्रथम क्रमांकाने सोडवावा असे कळवले आहे. वाहतूक व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रथम हाती घ्यावे असे नागरिकांना वाटत आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता या प्रश्नाचेही महत्त्व असून १८ टक्के नागरिकांनी या प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. शहरातील पर्यावरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे मत ११ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केले असून सात टक्के नागरिकांनी शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. कार्यक्षम प्रशासन आणि पाणीपुरवठा या विषयांना महापालिकेने प्राधान्य द्यावे असे पाच टक्के नागरिकांना वाटत आहे तर शहराच्या सुरक्षिततेबाबत कार्यवाही करण्याची अपेक्षा चार टक्के नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि परवडणारी घरे या विषयाला प्राधान्यक्रम असावा असे चार टक्के नागरिकांना वाटत आहे. वीजपुरवठय़ाला प्राधान्य असावे असे तीन टक्के नागरिकांनी म्हटले आहे. तर आरोग्य आणि माहिती तंत्रज्ञानासाठीच्या आवश्यक सुविधा महापालिकेकडून देण्यात याव्यात असे तीन टक्के नागरिकांना वाटत असल्याचे आलेल्या प्रतिसादातून दिसत आहे.