पुणे : केंद्र शासनाने अधिकार अभिलेख जनतेला घरबसल्या (ऑनलाइन) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सन २०११ मध्ये घेतला. त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु केला. त्यानुसार जिल्हानिहाय विभागणी करून फेरफार, सातबारा, आठ-अ, क-ड-ई पत्रक, हक्क नोंदणी पत्रक, इनाम पत्रक, जन्म मृत्यू, लेजर बूट, खासरा पत्रक, जोड तक्ता, कुळ नोंदणी, पेरे पत्रक, रेकॉर्ड हक्क पत्रक, गाव नकाशा, टिपण अशा जवळपास २३ कागदपत्रांचे तहसील स्तरावर संगणकीकरण करण्यात येत आहे. तसेच हक्क नोंदणी वही, गुणाकार पुस्तक, आकारफोड, कजाप, दशमान, शेतपुस्तक, पुरवणी पत्रिका, ताबेपावती, शेतवार, पोट हिस्सा पत्रक-टिपण, निस्तार, चौकशी, शहर सर्वेक्षण पुस्तिका अशा सुमारे २० पेक्षा अधिक कागदपत्रांचे भूमी अभिलेख स्तरावर संगणकीकरण करण्यात येत आहे.
तहसील स्तरावर सहा जिल्ह्यांतील तीन कोटी ७३ लाख १९८ कागदपत्रांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे, तर भूमी अभिलेख स्तरावर सहा जिल्ह्यांतील चार लाख तीन हजार ३५० अभिलेख डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात आले आहेत. उर्वरीत जिल्ह्यांतील संगणकीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे अभिलेख https://mahabhumi.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तहसील स्तरावर नाशिक, नगर, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, ठाणे या जिल्ह्यांमधील तब्बल तीन कोटी ७३ लाख १९८ अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. तसेच सातारा, गोंदिया, नंदूरबार, जालना, लातूर, अमरावती येथील भूमी अभिलेख स्तरावर चार लाख तीन हजार ३५० अभिलेख डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात आले आहे. असे एकूण तीन कोटी ७७ लाख तीन हजार ५४८ कागदपत्रांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे, असे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले.
