व्हॅटच्या परताव्याचे चार हजार कोटी शासनाकडून पुण्याला मिळालेच नाहीत

जकात रद्द करण्यासाठी सन ९८-९९ पासून व्हॅटची वसुली सुरू करण्यात आली असली, तरी राज्य शासनाने या करातील देय असलेले परताव्याचे चार हजार कोटी रुपये आजअखेर महापालिकेला दिलेले नाहीत. एलबीटीच्या परताव्यापोटी राज्य शासन महापालिकेला काही रक्कम दरवर्षी देईल असे सांगितले जात असले, तरी मुळात व्हॅटचा परतावाच दिलेला नसल्यामुळे या नव्या आश्वासनावर कसा विश्वास ठेवणार, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
राज्यातील जकात रद्द करण्यासाठी युती शासनाच्या काळात मूल्यवर्धित कर (व्हॅल्यू अॅडेट टॅक्स- व्हॅट) लागू करण्यात आला. हा कर लागू करत असतानाच जकात रद्द झाल्यास महापालिकांना उत्पन्नाचे साधन काय असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे व्हॅटच्या दरात सरसकट अडीच टक्क्य़ांची वाढ करण्यात आली. व्हॅटच्या उत्पन्नातील अडीच टक्क्य़ांची ही अतिरिक्त रक्कम महापालिकेला परत केली जाईल, असा निर्णय घेऊन हा नवा कर लागू करण्यात आला व त्याची वसुली सुरू झाली. मात्र, व्हॅटचा परतावा महापालिकेला मिळालाच नाही.
व्हॅटच्या माध्यमातून जे अडीच टक्के अतिरिक्त वसूल केले जात आहेत, ते महापालिकेला परत करण्यासंबंधी कायदा होऊनही ही रक्कम परत केली जात नसल्याकडे पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले की, सन ९९ पासून जी रक्कम पुण्यातून गोळा केली गेली, त्यातील अडीच टक्क्य़ांचा वाटा पुण्याला मिळालाच पाहिजे. हा अडीच टक्क्य़ांचा जादा कर पुणेकरांनी सोसला आहे आणि तरीही तो निधी पुण्याला मिळालेला नाही. पुण्यातून गोळा होणाऱ्या व्हॅटचा विचार केल्यास किमान अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपये एवढा परतावा पुण्याला मिळाला पाहिजे होता. मात्र, चौदा वर्षे हा परतावा मिळालेला नाही.
एलबीटीला विरोध, न्यायालयात जाणार
एलबीटी लागू झाल्यास महापालिकेचा आर्थिक कणा मोडून पडेल आणि विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे या कराला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका पुणे जनहित आघाडीने जाहीर केली आहे. केंद्राने चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती केल्यानंतर वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचे बंधन राज्य शासनांवर घातले होते. मात्र, आजतागायत या आयोगाची स्थापना राज्य शासनाने केलेली नाही. हा आयोग स्थापन झाला असता, तर टोल, कर वगैरे ठरवण्याचे अधिकार या आयोगाला मिळाले असते, असे केसकर म्हणाले.
मिळकतीची नोंदणी शासनाकडे करताना मुद्रांक शुल्काबरोबरच एक टक्का जादा रक्कम एलबीटी म्हणून घेण्याचा जो प्रस्ताव चर्चेत आला आहे त्यालाही जनहित आघाडीचा विरोध असल्याचे केसकर यांनी सांगितले.