समाविष्ट गावांमधील चऱ्होलीत ठराविक दोन सव्र्हे क्रमांकाचे शेतीतून रहिवासी विभागात फेरबदल करण्याचा वादग्रस्त विषय सुनावणीच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. जवळपास ४० एकर शेतीक्षेत्रात बदल करण्याचा प्रस्ताव रेटून ‘मार्गी’ लावण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते कमालीचे आग्रही आहेत, त्यामागे कोटय़वधींचे ‘अर्थकारण’ असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तर, विरोधातून स्वार्थ साधण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा सूर आहे.
चऱ्होलीतील सव्र्हे क्रमांक ३१७ व ३१८ चे शेतीतून रहिवासी विभागात बदल करण्याचा विषय जुलै २०१३ च्या सभेत प्रचंड गोंधळात मंजूर करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा विषय वादात आहे. स्थानिक नगरसेवकाला अंधारात ठेवून मांडलेला प्रस्ताव, त्यावरून राष्ट्रवादीत पडलेले दोन गट, अजितदादांच्या नावाखाली दुकानदारी, राष्ट्रवादी सदस्यांची नेत्यांकडून मुस्कटदाबी, अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांचे संगनमत असे अनेक प्रकार उघडपणे दिसून आले. सभेत प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर प्रचंड गोंधळ झाला. सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. सदस्यांचे सभात्याग झाले, मंजुरीसाठी मतदान घ्यावे लागले, तेव्हा स्पष्ट  बहुमत असूनही सत्ताधाऱ्यांना ३९ विरूध्द २१ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करवून घेण्याची परिस्थिती आली. या पाश्र्वभूमीवर, मंगळवारी दाखल झालेल्या हरकतींवर आयुक्त राजीव जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तेव्हा आतबट्टय़ातील व्यवहार बाहेर आला. मुंबईतील विकसकाच्या फायद्यासाठी ठराविक जागेचेच निवासीकरण न करता गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, असा सूर आळवण्यात आला. असा प्रस्ताव मांडलाच कसा होता, यासह अनेक शंका आयुक्तांनी उपस्थित केल्या. मात्र, अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमतामुळे आयुक्तांना उत्तर मिळू शकले नाही. आता ग्रामस्थांची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याची मागणी पुढे आली आहे. वर्षभरापासून चऱ्होलीतील निवासीकरणावरून बरेच राजकारण होत असून त्यातील ‘अर्थकारण’ लपून राहिले नाही.