आंतरजातीय विवाह आणि पुनर्विवाह या गोष्टी कायदेशीर असून देखील जात पंचायतीच्या मनमानीमुळे श्री गौड ब्राह्मण समाजातील सुमारे ४०० विवाह रखडले आहेत. जात पंचायतीचा धाक दाखवून कुटुंबांना बहिष्कृत करणे, दंड ठोठावणे असे बेकायदेशीर प्रकारही सर्रास चालू आहेत. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- देशातील सर्वाधिक खोल मेट्रो स्थानक पुण्यात

आणखी वाचा

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी समितीचे मुक्ता दाभोलकर, नंदिनी जाधव आणि मिलिंद देशमुख तसेच श्री गौड ब्राह्मण समाजातर्फे संजय उणेचा, प्रकाश डांगी, जीतू डांगी, देवजी वोझा, राजेंद्र डांगी आणि रमेश वोझा उपस्थित होते.

हेही वाचा- उच्च शिक्षण संस्थांचे नव्या निकषांद्वारे मूल्यांकन; ‘नॅक’कडून नवे निकष, गुणभार जाहीर

मुक्ता दाभोलकर म्हणाल्या, महाराष्ट्रात काही हजार श्रीगौड ब्राह्मण कुटुंब आहेत. त्यांपैकी विवाहेच्छुंनी जातीबाहेर विवाह केले असता जातपंचायतीकडून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जातो. त्यांना पुन्हा जातीत सामावून घेण्यासाठी लाखो रुपये दंड आकारला जातो. अशा अनेक तक्रारी महाराष्ट्र अंनिसकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या मनमानीमुळे अनेक कुटुंबांचे शोषण होत आहे. नंदिनी जाधव म्हणाल्या, महाराष्ट्रात जातपंचायत मनमानी आणि सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे पहिले राज्य आहे, मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पुणे पोलिसांनी या घटनांविरोधात तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा-  पुणे : शिक्षण विभागात आता पूर्वपरवानगीनेच रजा

श्री गौड ब्राह्मण समाजाचे संजय उणेचा म्हणाले, हा समाज लोकसंख्येच्या आकाराने लहान आहे. त्यामुळे लग्नासाठी जोडीदार मिळणे अवघड होते. जातीबाहेर लग्न केले असता जातपंचायत बहिष्कार टाकते. वयाची चाळीशी आली तरी लग्न न झालेले चारशेहून अधिक तरुण-तरुणी आहेत.
पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले तरी कारवाई होत नाही, असेही उणेचा म्हणाले.

हेही वाचा- देशातील सर्वाधिक खोल मेट्रो स्थानक पुण्यात

आणखी वाचा

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी समितीचे मुक्ता दाभोलकर, नंदिनी जाधव आणि मिलिंद देशमुख तसेच श्री गौड ब्राह्मण समाजातर्फे संजय उणेचा, प्रकाश डांगी, जीतू डांगी, देवजी वोझा, राजेंद्र डांगी आणि रमेश वोझा उपस्थित होते.

हेही वाचा- उच्च शिक्षण संस्थांचे नव्या निकषांद्वारे मूल्यांकन; ‘नॅक’कडून नवे निकष, गुणभार जाहीर

मुक्ता दाभोलकर म्हणाल्या, महाराष्ट्रात काही हजार श्रीगौड ब्राह्मण कुटुंब आहेत. त्यांपैकी विवाहेच्छुंनी जातीबाहेर विवाह केले असता जातपंचायतीकडून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जातो. त्यांना पुन्हा जातीत सामावून घेण्यासाठी लाखो रुपये दंड आकारला जातो. अशा अनेक तक्रारी महाराष्ट्र अंनिसकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या मनमानीमुळे अनेक कुटुंबांचे शोषण होत आहे. नंदिनी जाधव म्हणाल्या, महाराष्ट्रात जातपंचायत मनमानी आणि सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे पहिले राज्य आहे, मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पुणे पोलिसांनी या घटनांविरोधात तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा-  पुणे : शिक्षण विभागात आता पूर्वपरवानगीनेच रजा

श्री गौड ब्राह्मण समाजाचे संजय उणेचा म्हणाले, हा समाज लोकसंख्येच्या आकाराने लहान आहे. त्यामुळे लग्नासाठी जोडीदार मिळणे अवघड होते. जातीबाहेर लग्न केले असता जातपंचायत बहिष्कार टाकते. वयाची चाळीशी आली तरी लग्न न झालेले चारशेहून अधिक तरुण-तरुणी आहेत.
पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले तरी कारवाई होत नाही, असेही उणेचा म्हणाले.