करोना महासाथीच्या सर्वस्तरांतील दुष्परिणामांचे गांभीर्य सातत्याने समोर येत आहे. साथरोगाच्या काळात महिलांच्या रोजगारांवर कायमस्वरूपी गदा आली असून त्याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावरही झाल्याचे ‘विधी’ या कायदा आणि संशोधन क्षेत्रात कार्यरत संस्थेने याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. देशातील महिला आणि पुरुषांच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेत सुमारे तीन टक्के फरक पडला असून सात टक्के पुरुष आणि ४७ टक्के महिलांनी आपले रोजगार कायमचे गमावले आहेत.
हेही वाचा >>>पुणे:पारपत्र पडताळणीला वेग; पोलिसांच्या तत्परतेमुळे २१ दिवसांत पारपत्र घरपोहोच
‘विधी’ ही संस्था सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कायदा आणि संशोधन क्षेत्रात काम करणारी संस्था आहे. नोकरी गमावणे आणि उत्पन्न नसणे या निकषांवर देशात महिला सर्वात असुरक्षित आहेत. मात्र, महामारीनंतर त्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे. महामारीमुळे नोकरी गमावलेल्या ४७ टक्के महिला पुन्हा नोकरी आणि रोजगाराच्या प्रवाहात परतल्याच नसल्याचे ‘विधी’ ने नोंदवलेल्या निरीक्षणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. महामारीमुळे महिला आणि पुरुषांच्या रोजगारात पडलेले अंतर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे पंतप्रधान जनधन योजना खातेदारांसाठी आणि महिलांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याणकारी योजना उपक्रमांतर्गत थेट रोख हस्तांतरण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
हेही वाचा >>>पुणे: निकृष्ट दर्जामुळे विद्यार्थ्यांकडून विद्यापीठातील भोजनगृहात आंदोलन
या रोख रक्कम हस्तांतरणाचा महिलांच्या आर्थिक व्यवहारांवरील परिणामही ‘विधी’ तर्फे अभ्यासण्यात आला असून दोन्ही योजनांच्या खातेदारांपैकी ५५ टक्के लाभधारक महिला आहेत. ‘विधी’ तर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या महिलांपैकी सुमारे निम्म्याहून कमी महिलांना या रोख हस्तांतरणाचा लाभ मिळाला. दर महिना ५०० रुपये एवढी रोख रक्कम या महिलांच्या खात्यांवर हस्तांतरीत करण्यात आली. सुमारे ४२ टक्के महिलांना एकाही महिन्यात ही रोख रक्कम प्राप्त झाली नाही. ९० टक्के जास्त महिलांनी दैनंदिन वापरासाठी पैसे काढले. सुमारे ९४ टक्के महिलांनी पैसे काढले. जेमतेम ११ टक्के महिलांनी बचत केली, आठ टक्के महिलांनी ऑनलाइन देण्यासाठी खर्च केले तर तीन टक्के महिलांनी मिळालेली रक्कम गुंतवण्यास प्राधान्य दिले. ४५ टक्के महिलांनी पंतप्रधान जनधन योजना खाते वारंवार वापरणे टाळले. सरकारकडून हस्तांतरित करण्यात आलेल्या रोख रकमेचा वापर किंवा विनियोग करण्यासाठी पायाभूत सुविधाच नसणे ही अडचण अनेक महिलांकडून नोंदवण्यात आली. उदा. कुटुंबात केवळ एकच स्मार्टफोन असल्याने महिलांना त्याचा वापर आपल्या बँक खात्याच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी करता येत नाही, असेही ‘विधी’ कडून नोंदवण्यात आले आहे.
