४८० आदिवासी स्वगृही

नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्य़ातील विविध आदिवासी रोजगार, शिक्षण, कामानिमित्त स्थलांतरित मजूर, कामगार, नागरिक, विद्यार्थी पुण्यात अडकले होते. राज्य सरकारच्या परवानगीनंतर या सर्व नागरिकांची संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयांमध्ये नोंदणी करून वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या नागरिकांच्या प्रवासी परवान्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करून त्यांना परवाने देण्यात आले. यासाठी घोडेगाव विकास प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र डूडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर घोडेगाव आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील औद्योगिक विकास महामंडळात कार्यरत कामगार, वीटभट्टीवर काम करणारे नागरिक, शेतमजूर, विद्यार्थी अशा ४८० नागरिकांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवण्यासाठी तेरा खासगी बसगाडय़ांची सोय करण्यात आली होती. प्रवासामध्ये संबंधित प्रवाशांना भोजन, पाण्याची सुविधा देण्यात आली होती.

‘आदिवासी स्थलांतरित नागरिकांना तत्काळ प्रवासाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत गटनिहाय आर्थिक मर्यादेची अट शिथिल केली असून वित्तीय अधिकारात देखील वाढ केली आहे. त्यामुळे पुण्यासह राज्यात ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना घरी परतण्यासाठी तत्काळ प्रवास सुविधा उपलब्ध करणे शक्य झाले आहे’, असे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी सांगितले.

नंदुरबार जिल्ह्य़ातील अनेक आदिवासी नागरिक पुणे जिल्ह्य़ात अडकले होते. टाळेबंदी काळात त्यांची काळजी घेण्यात आली होती. या स्थलांतरित नागरिकांना घरी पाठवण्यासाठी विशेष बसगाडय़ांची सुविधा सोमवारी करण्यात आली होती. टप्प्याटप्प्याने संबंधितांना त्यांच्या जिल्ह्य़ात पाठवण्याचे नियोजन सुरू आहे.

– के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री