कुटुंब कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाला साहाय्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची स्थिती दारूण आहे. अत्यल्प वेतन आणि गेल्या नऊ वर्षांपासून त्यात न होणारी वाढ यामुळे या संस्थांचे कर्मचारी काम सोडून चालले असून आर्थिक तोटय़ामुळे निम्म्या संस्थांना आपली कुटुंब कल्याण केंद्रे बंद करावी लागली आहेत. एप्रिल २०१३ पासून शासनाचे अनुदान न आल्यामुळे नव्वद टक्के संस्थांना कर्मचाऱ्यांचे पगार देता आलेले नाहीत.
शंभर टक्के केंद्राच्या अनुदानावर अवलंबून असणाऱ्या या स्वयंसेवी संस्थांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या कुटुंब कल्याण केंद्रांत नसबंदी शस्त्रक्रिया, तांबी बसवणे, गर्भनिरोधक साधनांचे वाटप, गर्भवती माता आणि बालकांना लसीकरण, शालेय मुलांची आरोग्य तपासणी व लसीकरण, आरोग्य शिक्षण अशा शासकीय कार्यक्रमांची कामे केली जातात. २००४ च्या सुमाराला राज्यात ६२ स्वयंसेवी संस्था कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाअंतर्गत काम करत होत्या. आज या संस्थांची संख्या ३२ आहे. या संस्थांचे २०० ते २५० कर्मचारी राज्यात आहेत. त्यात ९५ टक्के महिला कर्मचारी आहेत. पुण्यातील ८ तर मुंबईतील ६ स्वयंसेवी संस्थांनी कुटुंब कल्याण केंद्रे बंद केली आहेत.
अखिल भारतीय कुटुंब कल्याण कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित म्हणाले, ‘‘कुटुंब कल्याण केंद्रे चालवणे स्वयंसेवी संस्थांना परवडणारे नाही. कुटुंब नियोजनाची एक शस्त्रक्रिया करण्यासाठी शासनाकडून संस्थेला सुमारे १०० रुपये मिळतात. टाके घालण्यासाठीचा दोरा, भूल देण्याचा खर्च, रुग्णाला अॅडमिट करणे, शल्यचिकित्सकाची फी या सर्व गोष्टींचा खर्च यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. अर्धवेळ लेखनिकाच्या पदासाठी केवळ २४० रुपये महिना वेतन असून डॉक्टरांच्या पदासाठी केवळ १३,६९५ रुपये वेतन दिले जाते. अशा अत्यल्प वेतनामुळे संस्थांना कर्मचारी मिळत नाहीत.’’
स्वयंसेवी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग एप्रिल २००४ मध्ये लागू करण्यात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत या कर्मचाऱ्यांचे १९ महागाई भत्ते थकलेले आहेत. केंद्र शासनाने या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू न करण्याबाबतचे निर्देश राज्याला दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांपासून त्यांच्या वेतनात काहीही वाढ झालेली नाही. थकित महागाई भत्ते आणि सहावा वेतन आयोग या प्रमुख मागण्या या कर्मचाऱ्यांनी मांडल्या आहेत.
सहायक आरोग्य संचालक डॉ. आर. एम. कुंभार म्हणाले, ‘‘केंद्राने या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच वेतन द्यावे आणि राज्याने सहाव्या वेतन आयोगानुसार होणाऱ्या वेतनाचा फरक त्यांना द्यावा, अशा पर्यायाचा प्रस्ताव राज्यापुढे ठेवण्यात आला आहे. याबाबत राज्याच्या वित्त खात्याकडून पुढील निर्णय होणे बाकी आहे.’’
