रोजगारनिर्मिती योजनेचा निधीअभावी ‘कार्यक्रम’

राज्यातील तरुणांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी २०१९मध्ये राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम ही योजना सुरू केली. राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या आणि किमान १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींना या योजनेतून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येते. योजनेत ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत या अर्जाची छाननी करून मान्यता दिलेले प्रस्ताव शिफारशीसह बँकेकडे पाठविले जातात. प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून बँकेकडून कर्जमंजुरीबाबत निर्णय घेतला जातो. बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किमतीस पात्र अनुदानाची रक्कम अर्जदाराच्या बँक खात्यावर जमा होते. माहिती अधिकार अर्जाच्या माध्यमातून ‘लोकसत्ता प्रतिनिधी’ने योजनेच्या अंमलबजावणीचा तपशील मागितला होता. या अर्जाला उद्योग संचालनालयाने दिलेल्या उत्तरातून योजनेचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

उद्योग संचालनालयाने माहिती अधिकार अर्जाच्या दिलेल्या उत्तरातील माहितीनुसार, २०१९मध्ये या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच नव्हती. २०२०-२१मध्ये १५६ कोटी २४ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असताना ९८ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी योजनेसाठी देण्यात आला. २०२१-२२मध्ये १६४ कोटी ८१ लाख रुपयांची तरतूद असताना १०६ कोटी ४५ लाख रुपये प्रत्यक्ष देण्यात आले. २०२२-२३मध्ये ५९१ कोटी ७ लाख रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्षात ३१० कोटी २१ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. २०२३-२४मध्ये ५५३ कोटी ४२ लाख रुपयांची तरतूद असताना २४७ कोटी १७ लाख रुपये प्रत्यक्ष देण्यात आले. तर २०२४-२५मध्ये योजनेसाठी २८१ कोटी ५४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, केवळ ६२ कोटी ६० लाख रुपयेच देण्यात आले आहेत.

योजनेचे स्वरूप काय?

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येते. उत्पादन उद्योग, कृषिपूरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेंतर्गत पात्र ठरतात. उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी प्रकल्प मर्यादा ५० लाख रुपये, कृषिपूरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्पांसाठी प्रकल्प मर्यादा २० लाख रुपये आहे. १० लाख रुपयांपुढील प्रकल्पांसाठी अर्जदार किमान सातवी उत्तीर्ण, तर २५ लाख रुपयांच्या पुढील प्रकल्पांसाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आहे. राज्य शासनाकडून प्रकल्प मंजुरीच्या १५ ते ३५ टक्के इतके आर्थिक साहाय्य अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. योजनेमध्ये अर्जदाराची स्वगुंतवणूक ५ ते १० टक्के, बँक कर्ज ६० ते ८० टक्के, राज्य शासनाचे अनुदान १५ ते ३५ टक्के इतके असते.