पायाभूत सुविधांसाठी तीन वर्षांत ५० हजार कोटींची तरतूद

सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
राज्यातील रस्ते आणि शासकीय इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती आणि नव्याने इमारती उभारण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे प्रादेशिक विभागामार्फत ई-बिल प्रणाली, शासकीय इमारतींच्या दुरुस्ती-देखभाल आणि रस्त्यांवरील खड्डय़ांची तक्रार नोंदविण्यासाठी पोटहॉल ट्रॅकर या दोन मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्सचे अनावरण पाटील यांच्या हस्ते झाले. विभागाचे सचिव (रस्ते) एस. डी. तामसेकर, सचिव (बांधकामे) सी. पी. जोशी, मुख्य अभियंता प्रवीण किडे या वेळी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, राज्यातील रस्ते आणि शासकीय इमारती ही विकासाची केंद्र आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी रस्ते आणि शासकीय इमारती सुसज्ज असायला हव्यात. त्यासाठी येत्या तीन वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. रस्ते आणि इमारतींची कामे गुणवत्तापूर्ण व्हायला हवीत. रस्ते आणि इमारती खराब असतील, तर सामान्य नागरिकांचा सरकारवर रोष येतो. रस्ते आणि शासकीय इमारतींची गुणवत्ता वाढवायची असल्यास चांगले काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कंत्राटदाराची बिले अदा करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ई-बिल प्रणालीचा राज्यव्यापी वापर केला जावा, अशा सूचनाही पाटील यांनी केल्या. दोन मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्स सध्या केवळ पुणे प्रादेशिक विभागापुरतीच मर्यादित असून त्याचा राज्यव्यापी वापर करता येईल का, याबाबत विचार करण्याच्याही सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या.