लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : सार्वजनिक ठिकाणी, पदपथ आणि रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांना जरब बसावी, यासाठी दंडाची रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तयार केला आहे. त्यानुसार दंडाची रक्कम ५०० रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना केवळ १८० रुपयांचा दंड आकारला जात होता. मात्र दंडाच्या रकमेत वाढ केल्याने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रकार थांबतील, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा हा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर राज्य शासनाकडे तो पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र, दंडाची रक्कम वाढविल्यानंतरही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रकार थांबण्याची शक्यता कमीच आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी : मद्यपान करणाऱ्या ३२२ जणांवर कारवाई; २१ लाखांचा दंड वसूल
सार्वजनिक ठिकाणी, पदपथांवर, उघड्यांवर कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते. उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना सध्या नियमानुसार १८० रुपयांचा दंड आकारला जातो. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, लघुशंका करणे, थुंकणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे, कचरा जाळणे, प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर, ओला कचरा जिरविण्यासाठी बल्क वेस्ट यंत्रणा कार्यान्वित न ठेवणे आदींसाठी हा दंड केला जातो. दंडाची रक्कम पूर्वी शासन मान्यतेने निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात कालानुरूप वाढ झालेली नाही. त्यामुळे दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून, यापुढे १८० रुपयांऐवजी ५०० रुपयांचा दंड आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
दंडाची रक्कम कमी असल्याने उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असून, त्यांना जरब बसत नाही. कचरा टाकताना सापडल्यास १८० रुपये भरून नागरिक मोकळे होतात. त्यामुळे दंड रक्कम वाढत असली, तरी शहर अस्वच्छ राहण्याचे प्रमाण कायम राहत आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार दंडाच्या रकमेत वाढ होणार असली, तरी ही रक्कमही फार मोठी नाही. त्यामुळे कचरा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यताही कमीच असल्याचे दिसत आहे.
आणखी वाचा-पूर्वसूचना न देता जलवाहिनीच्या कामासाठी केलेली खोदाई भोवली; कनिष्ठ अभियंता निलंबित
सार्वजनिक ठिकाणी, उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना १८० रुपये दंड केला जातो. ही रक्कम पूर्वीच निश्चित करण्यात आली होती. अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी अशा प्रकरणात प्रत्येकी ५०० रुपये दंड आकारण्यात यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर सुधारित दंड आकारला जाईल. -डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
