६ हजार कोटींचा निधी उभारायचा कसा?

पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गासाठी (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट- एचसीएमटीआर) सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी कसा उभारायचा, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. निधी उभारणीसाठी सल्लागार कंपनीने काही पर्याय दिले असले तरी त्यावर एकमत होत नसल्यामुळे एचसीएमटीआरची नुसतीच चर्चा होत असून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरून पुढे सरकतच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाचा आराखडा महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. उन्नत स्वरूपाचा हा मार्ग असून त्यासाठी सहा हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. याबाबतचा व्यवहार्यता तपासणी अहवाल (फिजिबिलीटी रिपोर्ट) महापालिकेच्या पथ विभागाला सादर करण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या बांधणीसाठी लागणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या खर्चाबाबत काही आर्थिक पर्यायही मांडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये एक पर्याय टोल आकारणीचा आहे.

टोलबरोबरच कर्जरोखे स्वरूपात निधी उभा करणे, बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) स्वरूपात निधी उभारणे, जाहिरातींचे हक्क देणे किंवा हायब्रिड अ‍ॅन्युटी अशा स्वरूपात निधी उभारण्याचे पर्याय सल्लागार कंपनीकडून महापालिकेपुढे ठेवण्यात आले आहेत. यातील टोलच्या पर्यायाचा विचार करायचा नाही असे एकमताने ठरले आहे. मात्र अन्य पर्यायांपैकी कोणता पर्याय स्वीकारावा, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत झालेले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो मार्गिकेच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला गती देण्याचा मनोदय व्यक्त केला. पण निधी उभारणीचा निर्णय हा सर्वस्वी महापालिकेलाच घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता महापालिका नव्या वर्षांत यासंदर्भात निर्णय घेऊन या प्रकल्पाला गती देणार का, हे समजणार आहे.

या मार्गासाठी सहा हजार ३६८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गासाठी ७२ हजार ३४६.८१६ चौरस मीटर भूसंपादन करण्यात आले आहे. अद्यापही भूसंपादनाची प्रक्रिया बाकी आहे. हा रस्ता बांधा वापरा हस्तांतरित करा (बिल्ड, ऑपरेट, ट्रान्स्फर- बीओटी), सार्वजनिक खासगी लोकसहभाग (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप- पीपीपी) आणि आधी काम नंतर पैसे (डिफर्ड पेमेंट) या माध्यमातून करण्याच्या पर्यायांचाही विचार करण्यात आला होता. तसेच केंद्र शासनाच्या काही योजनांमधून अनुदान मिळविण्यासाठीही महापालिका प्रयत्न करेल असे सांगितले जात होते. डेव्हलपमेंट टीडीआरच्या माध्यमातूनही भूसंपादन करण्याच्या पर्यायावर विचार झाला असून महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही त्याला मान्यता दिली आहे. एकूण भूसंपादनापैकी ३६ टक्के जागा सरकारी मालकीची असून उर्वरित ४३ टक्के जागा खासगी मालकीची आहे.

निधी उभारणीचे प्रमुख पर्याय

वर्तुळाकार मार्गाची बांधणी करताना कंपनीने रस्त्यासाठीचा सर्व खर्च करावा. त्या बदल्यात ही रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित कंपनीला वाहनांवर टोल आकारणी करण्याची मान्यता द्यावी, असा निधी उभारणीसाठीचा पहिला पर्याय आहे. प्रकल्पाच्या सहा हजार कोटींपैकी ५० टक्के वाटा महापालिकेने उचलावा आणि पन्नास टक्के खर्च कंपनीने करावा. त्या बदल्यात कंपनीला काही सवलती द्याव्यात, असा दुसरा पर्याय आहे. तिसऱ्या पर्यायानुसार महापालिका ३५ टक्के निधी कंपनीला उपलब्ध करून देईल आणि त्यानंतर पुढील पंचवीस वर्षे या प्रकल्पासाठी आलेला खर्च टप्पाटप्प्याने कंपनीला देण्यात येईल.

असा आहे एचसीएमटीआर

खडकी, औंध, शिवाजीनगर, एरंडवणे, कोथरूड, मुंढवा, कल्याणीनगर, येरवडा आणि कळस या भागातून हा रस्ता जाणार आहे. ३६.६ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता उन्नत (इलेव्हेटेड) स्वरूपाचा आहे. रस्त्याची रुंदी २४ मीटर असून सहा मार्गिका (लेन) असतील. त्यापैकी दोन मार्गिका बीआरटीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाना जोडला जाणार असून बीआरटीसाठी २८ स्थानके प्रस्तावित आहेत. यांत्रिक जिन्याची (एलेव्हेटर्स) सुविधा पादचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुढील चाळीस वर्षांत वाहतुकीत होणाऱ्या वाढीचे प्रमाण लक्षात घेऊन या मार्गाचे नियोजन करण्यात आले आहे.