उसाला रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) न देणाऱ्या राज्यातील ६८ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजावली आहे. या कारखान्यांच्या ‘एफआरपी’च्या थकीत रकमेवर १५ टक्के व्याज आकारण्यात येणार असून, उत्पादित साखर, मळी यांची विक्री करून त्यातून ‘एफआरपी’ वसूल केली जाणार आहे. गरज भासल्यास या कारखान्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येईल.
या ६८ कारखान्यांकडे एकूण एक हजार ३२०.६८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ‘या कारखान्यांना यापूर्वीही ‘एफआरपी’ देण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यांनी तो न दिल्यामुळे पुन्हा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत’, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.
जप्तीची नोटीस काढलेल्या कारखान्यांमध्ये साताऱ्यातील किसन वीर प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना (थकीत रक्कम २४ कोटी ६३ लाख रुपये), सोलापूरमधील विठ्ठल रिफाइंड शुगर (२६ कोटी ७१ लाख), कूर्मदास सहकारी साखर कारखाना (१२ कोटी २२ लाख), बबनराव शिंदे कारखाना (१९ कोटी ६० लाख), रत्नप्रभा कारखाना (१५ कोटी ७३ लाख) आणि जयहिंद शुगर (१६ कोटी २४ लाख), लातूरमधील पंगेश्वर कारखाना (१३ कोटी ६८ लाख), परभणीतील त्रिधारा शुगर (३० कोटी ८२ लाख), गंगाखेड कारखाना (३२ कोटी एक लाख), योगेश्वरी कारखाना (१४ कोटी ८१ लाख), जळगावमधील अंबाजी शुगर (तीन कोटी ८६ लाख), उस्मानाबाद येथील शीला अतुल शुगर (सात कोटी ८३ लाख), बीडमधील जय भवानी साखर कारखाना (३० कोटी २४ लाख) आणि यवतमाळ येथील डेक्कन शुगर (दोन कोटी ७५ लाख रुपये) यांचा समावेश आहे.
