लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणांतर्गत (म्हाडा) गरजू नागरिकांना परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हावीत, सरकारी जमिनी विकसित करून सदनिकांची उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यानुसार पुणे विभागांतर्गत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत सुमारे ७० हेक्टर सरकारी जमीन निवासी बांधकामासाठी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या जमिनी जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने हस्तांतरित करून घेण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्याची सूचना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी केल्या.
आणखी वाचा-पुणे: गणेशोत्सवात मोबाइल चोरणारी झारखंडमधील टोळी गजाआड; ५२ मोबाइल जप्त
गृहनिर्माण मंत्री सावे मंगळवारी पुणे दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी म्हाडा कार्यालयात अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन पुणे विभागाचा आढावा घेतला. म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्याधिकारी अशोक पाटील आणि इतर अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनिमय) अधिनियमांतर्गत पुणे विभागात सरकारी ताब्यात असलेल्या निवास प्रयोजनार्थ विकसनासाठी असलेल्या जमिनी म्हाडाला हस्तांतरित करण्याबाबत प्रधान सचिवांकडे मागणी प्रस्ताव पुणे मंडळाकडून पाठविण्यात आला आहे. गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांची उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी गृहनिर्माण योजना राबवून अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नसल्याची खात्री करून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येणाऱ्या गायरान, आकारी पड किंवा इतर शासकीय ताबा घेतलेल्या जमिनी उपलब्ध आहेत. या जमिनींच्या नोंदी, जमिनींवरील महसुली दावे, प्रलंबित खटले आदी माहिती संदर्भात तांत्रिक समितीद्वारे मान्यता घेऊन म्हाडाला विकसन हेतू उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-यंदा गणेश विसर्जनाला मुठा नदी कोरडी, खडकवासला धरणातून पाणी न सोडण्याचा निर्णय
दरम्यान, या जमिनी म्हाडाला हस्तांतरित झाल्यास तत्काळ अटी आणि शर्तीनुसार तीन वर्षांच्या आत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गृहप्रकल्प उभारण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा पत्रव्यवहार करावा, अशा सूचना गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी या वेळी केल्या. तसेच सर्वसमावेश योजनेतील (२० टक्के) घरांची संख्या अधिकाधिक वाढविण्यासाठी महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी विकासकांकडून माहिती घ्यावी, असेही सावे यांनी सांगितले.
जमिनी हस्तांतरित करण्याची तरतूद
केंद्र शासनाने नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनिमय) कायदा १९७६ अंतर्गत बदल करून संपादित केलेल्या जमिनी वाटप करण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले आहे. या कायद्यांतर्गत शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींपैकी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या किंवा कमी आकारमानाच्या निवासी जमिनींची मागणी एमएमआरडीए, महानगरपालिका, म्हाडा यांनी विकसनासाठी केल्यास सरकारी नियमानुसार ठरविलेल्या दरात हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
