ई-सेवा केंद्रांतून नागरिकांना विविध प्रकारच्या ४२ दाखल्यांसह अन्य सेवा दिल्या जातात. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरे आणि उर्वरित ग्रामीण भागात सध्या १४३३ ई-सेवा केंद्रे कार्यन्वित आहेत. नागरिकांना तत्पर सेवा देण्यासाठी आणखी ७०० केंद्रांची भर पडणार आहे. याबाबतची निवड प्रक्रिया सुरू असून, जूनअखेर ही केंद्रे कार्यन्वित होणार आहेत.
ई-सेवा केंद्रांमध्ये रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला, नवीन शिधापत्रिका, दुबार आणि सातबारा उतारा यासह अन्य दाखले काढून दिले जातात. प्रत्येक दाखला काढण्यासाठी २० रुपये शुल्क आकारणी, दहा रुपयांचे न्यायालयीन मुद्रांक आणि तीन रुपये सेवाकर असे एकूण ३३ रुपये रक्कम निश्‍चित करून देण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत विविध अभ्यासक्रमांचे निकाल घोषीत होणार असून विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठी दाखल्याची आवश्यकता असते. दाखले मिळविण्यासाठी पालक, विद्यार्थ्यी ई- सेवा केंद्रांवर एकाचवेळी गर्दी करतात.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात मिळून एकूण १४३३ ई-सेवा केंद्र सुरू आहेत. त्यातून दाखले दिले जात आहेत. जिल्ह्यात नवीन ७०० ई-सेवा केंद्रांसाठी प्रक्रिया राबविण्यात येत असून जून अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात २१०० पेक्षा केंद्र कार्यन्वित होतील. यामुळे नागरिकांना दाखले वेळेत मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील प्रत्येकाला आवश्यक असलेले दाखले वेळेत व योग्य दरात मिळाले पाहिजे, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. येत्या काही दिवसांत विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला आवश्यक असतो. त्यामुळे निकाल लागल्यानंतर ई-सेवा केंद्रांवर नागरिकांची दाखले मिळविण्यासाठी गर्दी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पालकांनी तात्काळ दाखले काढून घ्यावेत. कोणताही ई-केंद्र धारक निश्‍चित दरापेक्षा अधिक पैसे घेत असल्यास तक्रार करावी संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असं आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी केलं आहे.
