पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया जुन्याच पद्धतीने राबविण्यास सुरुवात झाल्याने राज्यभरातील पालकांनी या प्रक्रियेला मोठा प्रतिसाद दिला असून तीन दिवसांतच ७३ हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’नुसार खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र, शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय वा अनुदानित शाळा असतील, तर तेथे प्रवेशास प्राधान्य देण्याचा नियम करण्यात आला होता. यामुळे आरटीई कोटय़ातील विद्यार्थ्यांना बहुसंख्य खासगी शाळांचे दरवाजे बंद झाले होते. या बदलास पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या बदलास अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पुन्हा जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवणे भाग पडले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>अंदमान, निकोबारमध्ये मोसमी वारे दाखल, कसा असेल पुढचा प्रवास?

आरटीई प्रवेशांच्या नियमबदलानंतर प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला होता. प्रक्रियेच्या अंतिम तारखेपर्यंत जेमतेम ६८ हजार अर्ज आले होते. मात्र, आता जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांचा या प्रवेश प्रक्रियेत समावेश झाला आहे.

प्रवेशासाठी चुरस : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्यभरातील नऊ हजार १३८ शाळांमध्ये एक लाख दोन हजार ६३४ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध आहेत. नोंदणी प्रक्रिया सुरू होताच तीन दिवसांत ७३ हजारांहून अधिक ऑनलाइन अर्जाची नोंदणी झाली. त्यात पुणे, नागपूर, नांदेड, गोंदिया आदी जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश क्षमतेइतके अर्ज दाखल झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता असल्याने प्रवेशांसाठी चुरस निर्माण होईल.  

वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना ‘आरटीई’नुसार खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र, शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय वा अनुदानित शाळा असतील, तर तेथे प्रवेशास प्राधान्य देण्याचा नियम करण्यात आला होता. यामुळे आरटीई कोटय़ातील विद्यार्थ्यांना बहुसंख्य खासगी शाळांचे दरवाजे बंद झाले होते. या बदलास पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या बदलास अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पुन्हा जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवणे भाग पडले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>अंदमान, निकोबारमध्ये मोसमी वारे दाखल, कसा असेल पुढचा प्रवास?

आरटीई प्रवेशांच्या नियमबदलानंतर प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला होता. प्रक्रियेच्या अंतिम तारखेपर्यंत जेमतेम ६८ हजार अर्ज आले होते. मात्र, आता जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांचा या प्रवेश प्रक्रियेत समावेश झाला आहे.

प्रवेशासाठी चुरस : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्यभरातील नऊ हजार १३८ शाळांमध्ये एक लाख दोन हजार ६३४ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध आहेत. नोंदणी प्रक्रिया सुरू होताच तीन दिवसांत ७३ हजारांहून अधिक ऑनलाइन अर्जाची नोंदणी झाली. त्यात पुणे, नागपूर, नांदेड, गोंदिया आदी जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश क्षमतेइतके अर्ज दाखल झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता असल्याने प्रवेशांसाठी चुरस निर्माण होईल.