लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील ३ हजार ५६३ शाळांपैकी ८० शाळा शिक्षकांविना आहेत. तसेच १ हजार २४० शिक्षकांची कमतरता आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील जिल्हा परिषद शाळांतील ५३४ शिक्षक जिल्हा परिषदेकडेच ठेवण्याची प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने राज्य सरकारला दिला आहे.

Borgaonkarwadi parking lot, Kalyan,
सव्वाकोटीचे भाडे थकविल्यामुळे कल्याणमधील बोरगावकरवाडी वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
Three and a half thousand seats reserved in 153 schools for RTE admission in Vasai news
वसईत आरटीई  प्रवेशासाठी १५३ शाळांत साडेतीन हजार जागा राखीव; प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात
99 crore RTE fee refund, RTE, refund ,
ठाणे : ९९ कोटी रुपयांचा आरटीई शुल्क परतावा थकीत !
Education Institute Quality, Education Institute ,
अशा वातावरणात कशी वाढणार शिक्षणाची गुणवत्ता?
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
ISKCON temple kharghar history
नवी मुंबईतील इस्कॉन मंदिराचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन… इस्कॉनचा इतिहास काय? ही संस्था कशी चालविली जाते?
principal posts , Reservation , MPSC,
अर्जप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एमपीएससीने आरक्षण काढून टाकले, आता सर्व पदे खुल्या वर्गासाठी

अलीकडेच पुणे महापालिकेत ३४ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. पुणे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित ३ हजार ५६३ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सहायक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक यांची एकूण ११ हजार ७४२ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी १० हजार ५०२ शिक्षक उपलब्ध आहेत. जिल्हा परिषद शाळांपैकी ८० शाळांमध्ये एकही शिक्षक उपलब्ध नाही. त्यामुळे दुर्गम भागातील, आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांतील शाळांच्या शिक्षकांनी महापालिकेत हस्तांरण होण्यासाठी महापालिकेमध्ये सेवा वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.

आणखी वाचा-जेजुरीच्या सोमवती अमावस्येच्या यात्रेत पालखी उतरत असताना चेंगराचेंगरी, पाच भाविक जखमी

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शिक्षकांची आवश्यकता असून, त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील शाळांतील सुमारे ५३४ शिक्षकांचे हस्तांतरण न करता त्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेकडेच ठेवण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाला दिला आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले की, ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळाले पाहिजे. कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. शाळांना शिक्षक उपलब्ध होत नसल्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांतील शिक्षक जिल्हा परिषदेला मिळण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. शिक्षक उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यास निश्चितच मदत होईल.

Story img Loader