पिंपरी प्राधिकरणाच्या वतीने भोसरीत स्वस्तातील आठ हजार घरे

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने वाल्हेकरवाडी येथे ८०० घरे आणि मोशी-भोसरी मार्गावर पेठ क्रमांक १२ येथील ३२ हेक्टर जागेत आठ हजार स्वस्तातील घरे बांधण्यात येणार आहेत. या गृहयोजनांच्या कामातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त व िपपरी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. चोक्किलगम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यापैकी वाल्हेकरवाडीच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली असून लवकरच पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होणार आहे.
पिंपरी प्राधिकरणाच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांनी प्राधिकरण सभेला अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर त्यावर चर्चा झाली व अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. जमा बाजूत आरंभीची शिल्लक २३५ कोटी असून महसुली जमा ३८ कोटी आहे. ठेवींवरील व्याज ३२ कोटी आहे. भांडवली जमा २८ कोटी असून त्यात भूखंडविक्री १० कोटी, अतिरिक्त अधिमूल्य आणि हस्तांतरण फी १० कोटी आहे. विकासनिधी सहा कोटी आहे. खर्चाच्या बाजूला महसुली खर्च ४३ कोटी, आस्थापना १४ कोटी, आकस्मित खर्च २३ कोटी, भांडवली खर्च २५८ कोटी ७३ लाख रुपये आहे. त्यात विकासकामे १०९ कोटी, पर्यावरण व शहरी वनीकरण ३१ कोटी, मोशीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रासाठी ३९ कोटी रुपये दाखवण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाच्या वतीने घरे बांधण्याचा संकल्प करून बरीच वर्षे लोटली, त्यात अनेक अडथळे येत होते. ते दूर झाले आहेत. वाल्हेकरवाडीतील कामाचे आदेश लवकरच देण्यात येतील. तसेच, पेठ क्रमांक १२ चा प्रकल्प तीन वर्षांत मार्गी लागेल, त्यासाठी ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी लागणारी जागा ताब्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्राधिकरणाचे पैसे प्राधिकरणासाठीच
पिंपरी प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण होणार असल्याच्या मुद्दय़ावरून शहरात राजकारण सुरू आहे. प्राधिकरणाच्या ५०० कोटींच्या ठेवी आणि हजारो कोटींच्या भूखंडावर शासनाचा डोळा असल्याचा आरोप शिवसेनेने यापूर्वीच केला आहे. विलीनीकरणासंदर्भात विभागीय आयुक्त एस. चोक्किलगम यांच्याकडे विचारणा केली असता, शासनाने प्राधिकरणाला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते, त्यानुसार, आम्ही तटस्थपणे म्हणणे मांडले. प्राधिकरणातून गोळा होणारा महसूल याच भागातील नागरिकांसाठी खर्च व्हावा, इतरत्र तो खर्च करू नये, असे स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले.