बिल्डर लॉबी, पुढाऱ्यांच्या अर्थकारणातून ८४ एकर भूखंडाचे निवासीकरण

पिंपरी महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ताथवडे गावच्या प्रारूप विकास योजनेत तब्बल ८४ एकर भूखंडाचे निवासीकरण करण्यात आले असून त्यामध्ये बिल्डर लॉबी, राजकीय नेते व शासकीय अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संगनमत झाल्याचे दिसून येत आहे. बडे बांधकाम व्यावसायिक, काँग्रेसचे खासदार, माजी खासदार व नगरसेवक तसेच राष्ट्रवादीचे आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या जागांवर आरक्षण टाकण्यात आले नसून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जागांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.  
शिवसेनेचे खासदार गजानन बाबर, नगरसेविका सीमा सावळे यांनी ताथवडय़ाच्या विकास योजनेबाबत आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. येत्या ५ एप्रिलपर्यंत हरकतींसाठी मुदत असल्याने नागरिकांनी आपल्या हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. ताथवडय़ात किरकोळ बाजारासाठी २२ एकर जागा आरक्षित ठेवण्यात आली असून याच बाजारासाठी ९ एकरचे वाहनतळ आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. माध्यमिक व प्राथमिक शाळांचे आरक्षण वर्दळीच्या ठिकाणी असून पूर्वीच्या नकाशात दाखवलेले रस्ते व प्रसिध्द झालेल्या नकाशात रस्ते बदलण्यात आले आहेत. औद्योगिक वापर नसलेल्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र ठेवण्यात आले आहे. सव्र्हे क्रमांक १५७ मध्ये करण्यात आलेले निवासीकरण कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले आहे. या विकास योजनेत दफनभूमी, बस डेपोचे आरक्षण नाही, याकडे शिवसेनेने लक्ष वेधले आहे.
पुणे जिल्ह्य़ाच्या मंजूर प्रादेशिक विकास योजना आराखडय़ात ताथवडय़ातील सव्र्हे क्रमांक ९९ चे सुमारे ९२ एकर क्षेत्र शासकीय-निमशासकीय विभागात समाविष्ट होते. मात्र, पालिकेने त्यावर पोलीस चौकी, बेघरांसाठी पुनर्वसन, प्राथमिक शाळा व मैदान अशी तीन आरक्षणे टाकली आहेत. उर्वरित ८४ एकर जमीन निवासी करण्यात आली आहे. बाजारभावाप्रमाणे या मोक्याच्या भूखंडाची किंमत एक हजार कोटीच्या घरात जाते. हाच भूखंड मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य आवारासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया शासन दरबारी सुरू असून सातबाराच्या उताऱ्यावरही त्याची नोंद आहे. या भूखंडाचे विकसनाचे हक्क बिल्डरांनी घेतले आहेत. हा भूखंड बिल्डर मंडळींच्या घशात घालण्यासाठी नगररचना विभागातील बडय़ा अधिकाऱ्यांनी बराच आटापिटा केला आहे, असे शिवसेनेने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे. या संदर्भात, नगररचना उपसंचालक प्रतिभा भदाणे प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत.