पुणे : हमाल, कष्टकरी माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. अन्यथा राज्यभरातील कष्टकऱ्यांकडून मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला.

महामंडळाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी डॉ. आढाव बोलत होते. मुंबईत चार महिन्यापूर्वी केलेल्या बेमुदत उपोषणावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. माथाडी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यातील हमाल कष्टकऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल. सरकारने परिणामाना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असे डाॅ. आढाव यांनी सांगितले.

navneet rana uddhav thackeray
“मी पराभूत झालेय, उद्धव ठाकरेंनी आता तरी…”, नवनीत राणांचं वक्तव्य चर्चेत
Rohit Sharma Statement on India Win
IND vs ENG: टीम इंडियाच्या फायनल प्रवेशासह रोहित शर्माचे विराट कोहलीवर मोठे वक्तव्य; म्हणाला, “१५ वर्ष खेळलेल्या…”
nilesh lanke sharad pawar
“निलेश लंकेंना संसदेत पाहून लोक विचारतील, हा कोण…”, शरद पवारांचं वक्तव्य; म्हणाले, “ते मराठीत काय बोलतील…”
What Kiran mane Said About Ketki Chitale?
केतकी चितळेला किरण मानेंचा सवाल, “अभिमानाने ‘चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण’ जात सांगणारी ताई आता हिंदू..”
NCP MLA Rohit Pawar
“दोन दिवस थांबा, राज्याला हादरवून सोडणारा खुलासा…”, रोहित पवार यांचं मोठं विधान
uddhav thackeray prakash ambedkar (2)
“गरज सरो वैद्य मरो”, प्रकाश आंबेडकरांचा उद्धव ठाकरेंच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर आक्षेप; म्हणाले, “तुमचे पक्ष वाचवण्यात…”
yogendra yadav
“लोकसभेच्या निकालानंतर अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे…”, योगेंद्र यादव यांचं मोठं विधान!
devendra fadnavis on pune porsche car accident (1)
पुणे पोर्श अपघात प्रकरण: देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत सांगितल्या पोलिसांच्या ‘या’ चुका; म्हणाले, “पहिली चूक म्हणजे…”

हेही वाचा : देहूत पोलिसांची करडी नजर; पालखी सोहळ्यात चोरट्यांवर असणार पोलिसांचं विशेष लक्ष; पोलीस आयुक्तांनी दिली भेट

महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ, विकास मगदूम, सहचिटणीस अप्पा खताळ, हनुमंत बहिरट, शिवाजी शिंदे, संतोष नांगरे, गोरख मेंगडे यांच्यासह प्रमुख कार्यकर्ते बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी जिल्हास्तरीय माथाडी मंडळे शंभर टक्के ठप्प झाली असून, कायदेशीर प्रश्न मार्गी लावले जात नसल्याच्या तक्रारी कार्यकर्त्यांनी बैठकीत केल्या.