पुणे : पुणे महापालिकेचे ९५०० कोटींचे अंदाजपत्रक महापालिका प्रशासनाकडून सादर करण्यात आले आहे. फुगवलेल्या या अंदाजपत्रकामध्ये कोणतीही करवाढ सूचवण्यात आली नसल्याने पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वाधिक निधी हा पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. सौंदर्यकरणावर महापालिकेच्या निधीतून कोणताही खर्च न करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी हे अंदाजपत्रक सादर केले. गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेचा कारभार प्रशासनाकडून चालविण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – पुणे: रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्या मार्गी लागणार

आणखी वाचा

हेही वाचा – राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात, मुद्रांक शुल्कापोटी तब्बल ३८ हजार कोटींचा महसूल

अंदाजपत्रकाची ठळक वैशिष्ट्ये

  • ३१ मार्चपर्यंत ७१०० कोटींचे उत्पन्न मिळेल.
  • नव्या वर्षात पाणीपुरवठा योजनेसाठी सर्वाधिक खर्च, समान पाणीपुरवठा योजना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट.
  • ११०० कोटींचा मल:निस्सारण आराखडा.
  • आठ नवे उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर प्रस्तावित.
  • वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सातवा वेतन आयोग मिळून तब्बल ३००० कोटींचा खर्च होईल.
  • जायकामार्फत ४०० कोटींचे कर्ज घेऊन समाविष्ट गावांत सुविधा करणार.
  • मिळकत कर वेळेत भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभासाठी एक कोटी.
  • पीएमपीसाठी ४७० कोटी.
  • शिक्षण मंडळासाठी ४८५ कोटी.
  • उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न – ३४ गावे महापालिकेत आली आहेत. पीएमआरडीएकडून पैसे मिळणार आहेत. २३ गावांच्या इमारत परवानगीचे अधिकार पालिकेला असून ४०० कोटींचे कर्जरोखे.
  • ४८ कोटी शहरी गरीब योजनेसाठी
  • नव्या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गतची २९०० घरे आणि समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईल.
  • सौंदर्यीकरणावर यंदा खर्च नाही. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने प्राप्त होणारा निधीच यासाठी खर्च होणार.

हेही वाचा – पुणे: रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्या मार्गी लागणार

आणखी वाचा

हेही वाचा – राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात, मुद्रांक शुल्कापोटी तब्बल ३८ हजार कोटींचा महसूल

अंदाजपत्रकाची ठळक वैशिष्ट्ये

  • ३१ मार्चपर्यंत ७१०० कोटींचे उत्पन्न मिळेल.
  • नव्या वर्षात पाणीपुरवठा योजनेसाठी सर्वाधिक खर्च, समान पाणीपुरवठा योजना फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट.
  • ११०० कोटींचा मल:निस्सारण आराखडा.
  • आठ नवे उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर प्रस्तावित.
  • वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सातवा वेतन आयोग मिळून तब्बल ३००० कोटींचा खर्च होईल.
  • जायकामार्फत ४०० कोटींचे कर्ज घेऊन समाविष्ट गावांत सुविधा करणार.
  • मिळकत कर वेळेत भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभासाठी एक कोटी.
  • पीएमपीसाठी ४७० कोटी.
  • शिक्षण मंडळासाठी ४८५ कोटी.
  • उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न – ३४ गावे महापालिकेत आली आहेत. पीएमआरडीएकडून पैसे मिळणार आहेत. २३ गावांच्या इमारत परवानगीचे अधिकार पालिकेला असून ४०० कोटींचे कर्जरोखे.
  • ४८ कोटी शहरी गरीब योजनेसाठी
  • नव्या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गतची २९०० घरे आणि समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईल.
  • सौंदर्यीकरणावर यंदा खर्च नाही. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने प्राप्त होणारा निधीच यासाठी खर्च होणार.