सहकारी संस्थांमध्ये ९७ कोटींचा अपहार

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या गतवर्षीच्या लेखापरीक्षणात तब्बल ९७ कोटी ४९ लाख रकमेचा आर्थिक अपहार आणि गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित सहकारी संस्थांचे ५०५ पदाधिकारी, संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सहकार विभागाकडून ५१ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. डिसेंबर २०१७ अखेर १ लाख ७ हजार सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून त्यामध्ये ही बाब निदर्शनास आली .

राज्यभरातील सहकारी संस्थांमधील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध डेअरी, मत्स्य केंद्रे आणि पशु संवर्धन संस्थांसह, अन्य सर्व सहकारी आणि गृहरचना संस्था अशा एकूण १ लाख ५७ हजार संस्था नोंदणीकृत आहेत. या सर्व सहकारी संस्था सहकार आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली येतात. सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि आर्थिक नियोजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आर्थिक नियोजनात संस्थेचे लेखापरीक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. लेखापरीक्षणाची जबाबदारी संबंधित संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि लेखापरीक्षकांची असते. सहकार खात्यावरुन नियुक्त केलेल्या पॅनेलवरील वैयक्तिक सनदी लेखापाल, सनदी लेखापालांच्या आस्थापना, शासकीय लेखापरीक्षक अशा प्रमाणित लेखापरीक्षकांकडून हे लेखापरीक्षण केले जाते. दरवर्षी लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै असते. मात्र, ३१ सप्टेंबर ही लेखापरीक्षण सादर करण्याची महत्तम मर्यादा आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये लेखापरीक्षण अहवाल संचालक मंडळाची मंजुरी करुन सादर केला जाणे कायद्याचे मूळ तत्त्व आहे.

गतवर्षी सप्टेंबरअखेर १ लाख १६ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले होते. यंदा १ लाख २५ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जुलैपर्यंत राज्यभरातील एकूण १ लाख ५७ हजार संस्थांपैकी केवळ ४४ हजार १८५ संस्थांनी मुदतीमध्ये लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले होते. त्यानंतर उर्वरित १ लाख १२ हजार ७९९ संस्थांना लेखापरीक्षण अहवाल सादर न केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच नोटिशीला समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा सहकार आयुक्तालयाकडून देण्यात आला होता.

सहकार आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील २०१७ अखेर राज्यातील १ लाख ५७ हजार संस्थांपैकी १ लाख ७ हजार सहकारी संस्थांचे वैधानिक संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. या लेखापरीक्षणाअंती ९७.४९ कोटी रकमेच्या अपहार, गैरव्यवहारप्रकरणी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, पतसंस्था, सहकारी बँका अशा वित्तीय संस्थांमधील तब्बल ५०५ पदाधिकारी, संचालक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये ५१ फौजदारी गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात आले आहेत.

– राजेश जाधवर, मुख्य लेखापाल, महाराष्ट्र राज्य सहकार व निबंधक आयुक्तालय

* लेखापरीक्षणात सर्वाधिक गैरव्यवहार कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील १७ संस्था, नाशिक ५, पुणे ४, नगर ६, सांगली ४, अमरावतीतील ४ सहकारी संस्थांत आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल होते. दोषींचा दोष सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात लेखापरीक्षकांची साक्ष होते. साक्ष तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येते.