पुणे : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या बदलांना अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. न्यायालयाने संबंधित बदल घटनाबाह्य ठरवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा विजय झाल्याची भावना समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक, वंचित घटकातील मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये किंवा पूर्वप्राथमिक प्रवेशाच्या टप्प्यावर २५ टक्के राखीव जागांची तरतूद आहे. त्यानुसार गेली दहा वर्षे राज्यातील सुमारे सात लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला. राज्य शासनाने वेळेत खासगी शाळांची शुल्क प्रतिपूर्ती केली नाही, त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होत होते. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले. त्यानुसार शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, अनुदानित शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश केले जातील, विद्यार्थ्याच्या घराजवळ शासकीय, स्थानिक किंवा अनुदानित शाळा नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली. या निर्णयाला समाजवादी अध्यापक सभेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने या निर्णयाला आधी स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाने केलेला बदल घटनाबाह्य ठरवला.
हेही वाचा – पिंपरी : वर्चस्वासाठी दोन्ही ‘राष्ट्रवादीं’ची चढाओढ
हेही वाचा – पूजा खेडकर यांना पुणे पोलिसांकडून पुन्हा समन्स
प्रा. जावडेकर म्हणाले, की विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के मोफत शिक्षणाची सवलत न देण्यामागे शासनाला शुल्क प्रतिपूर्तीची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला लागू नये हा प्रयत्न होता. मात्र या बदलाची अधिसूचना शिक्षण हक्क कायद्याचा उघड भंग आहे, कायद्यातील सामाजिक न्यायचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले होते. त्यामुळे अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस यांनीही अशीच दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेची, पालकांची भूमिका मान्य केली. ९ फेब्रुवारीची अधिसूचना, त्यानंतरचे शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा भारतीय संविधानाचा व संविधानातील सामाजिक न्यायातील मूल्यांचा विजय आहे. आता शिक्षण विभागाने १५ दिवसांत आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी प्रा. जावडेकर यांनी केली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक, वंचित घटकातील मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये किंवा पूर्वप्राथमिक प्रवेशाच्या टप्प्यावर २५ टक्के राखीव जागांची तरतूद आहे. त्यानुसार गेली दहा वर्षे राज्यातील सुमारे सात लाख मुलांना याचा लाभ मिळाला. राज्य शासनाने वेळेत खासगी शाळांची शुल्क प्रतिपूर्ती केली नाही, त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होत होते. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले. त्यानुसार शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, अनुदानित शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश केले जातील, विद्यार्थ्याच्या घराजवळ शासकीय, स्थानिक किंवा अनुदानित शाळा नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली. या निर्णयाला समाजवादी अध्यापक सभेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने या निर्णयाला आधी स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाने केलेला बदल घटनाबाह्य ठरवला.
हेही वाचा – पिंपरी : वर्चस्वासाठी दोन्ही ‘राष्ट्रवादीं’ची चढाओढ
हेही वाचा – पूजा खेडकर यांना पुणे पोलिसांकडून पुन्हा समन्स
प्रा. जावडेकर म्हणाले, की विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के मोफत शिक्षणाची सवलत न देण्यामागे शासनाला शुल्क प्रतिपूर्तीची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला लागू नये हा प्रयत्न होता. मात्र या बदलाची अधिसूचना शिक्षण हक्क कायद्याचा उघड भंग आहे, कायद्यातील सामाजिक न्यायचे मूल्य सरकारने पायदळी तुडवले होते. त्यामुळे अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस यांनीही अशीच दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेची, पालकांची भूमिका मान्य केली. ९ फेब्रुवारीची अधिसूचना, त्यानंतरचे शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा भारतीय संविधानाचा व संविधानातील सामाजिक न्यायातील मूल्यांचा विजय आहे. आता शिक्षण विभागाने १५ दिवसांत आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी प्रा. जावडेकर यांनी केली.
