पुणे : इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) ‘व्हीव्हीपॅट’च्या चिठ्ठीवर (स्लीप) मतदानाची वेळ आणि दिनांक छापण्यात यावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका आज (बुधवार, ७ फेब्रुवारी) सुनावणीसाठी येणार आहे. 

काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. अभय छाजेड आणि रमेश अय्यर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश  न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठासमोर याचिका दाखल झाली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस काढली आहे. ते त्यांचे म्हणणे बुधवारी मांडणार आहेत. छाजेड आणि अय्यर यांच्या वतीने अ‍ॅड. अभय अंतुरकर, अ‍ॅड. सूरभी कपूर आणि अ‍ॅड. असीम सरोदे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.

Odisha Subhadra Scheme News
Odisha : ओदिशातली सुभद्रा योजना नेमकी काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते वाढदिवशी योजनेचा शुभारंभ
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
mumbai high court Nagpur Bench
आकस्मिक निधीत सहकार्याची मागणी भ्रष्टाचार नव्हे…कोर्टाच्या एका निर्णयाने लाचखोरीच्या आरोपीला…
ed file case against four people including executive chairman of religare
ईडीच्या तक्रारीवरून ‘रेलिगेअर’च्या कार्यकारी अध्यक्षांसह चौघांविरोधात गुन्हा, बर्मन कुटुंबाविरोधात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप
Supreme Court directs Sahara Group to deposit Rs 1000 crore
सहारा समूहाला १,००० कोटी जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश; मुंबई जमीन विकसित करण्यासाठी संयुक्त भागीदारीस परवानगी
Union Minister Of port and shipping approved wage hike of port and dock workers
बंदर, गोदी कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढ, केंद्रीय बंदर व जहाजमंत्र्यांची मंजुरी
west Bengal rapist death penalty marathi news
बलात्काऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद – ममता बॅनर्जी; ‘लवकरच कायद्यात सुधारणा’
Mumbai Port Trust, Municipal Planning Authority,
मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये पालिका नियोजन प्राधिकरण ? लवकरच प्रक्रिया पूर्ण करण्याची पालकमंत्र्यांची घोषणा

हेही वाचा >>>परवाना हवाय…प्रतीक्षा करा! आरटीओच्या ऑनलाइन सेवेला ‘एनआयसी’चा खो

निवडणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘ईव्हीएम’ मशीनमधून चिठ्ठी येते, त्यावर झालेल्या प्रत्येक मतदानाची वेळ आणि तारीख छापून यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत चिठ्ठीवर वेळ आणि तारीख छापली नव्हती. निवडणूक आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने मतदानाची तारीख, वेळेसह चिठ्ठी छापून मिळावी, अशी शिफारस केलेली असतानाही त्यावर वेळोवेळी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सरकार आणि निवडणूक आयोगाने ताळमेळ राखत तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.