पुणे: निष्पत्तीवर आधारित मूल्यांकनासाठी आराखडा आवश्यक; ‘यूजीसी’ने नेमलेल्या समितीची शिफारस

राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद (नॅक), राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळ (एनएबी) आणि राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडा (एनआयआरएफ) या संस्था राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषद (एनएसी) या एका छताखाली आणून निष्पत्तीवर आधारित (आऊटकम बेस्ड) मूल्यांकन आणि क्रमवारीसाठी नवा आराखडा तयार केला पाहिजे. अशा आराखडय़ामुळे मूल्यांकन आणि क्रमवारी प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्था अपेक्षित निकष पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील. तसेच ‘वन नेशन वन-डेटा’ धोरण स्वीकारून विदा साठवणुकीसाठी एका संकेतस्थळाची निर्मिती करावी, अशा शिफारसी तज्ज्ञांच्या समितीने केल्या आहेत.

आणखी वाचा

MPSC मंत्र :  राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – मानवी हक्क विकासात्मक मुद्दे

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?

गाळप हंगाम लांबवण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारांचा दबाव?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषद (एनएसी) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषदेच्या (एनएसी) माध्यमातून नॅक, एनएबी आणि एनआयआरएफ यांनी एकसूत्री पद्धतीने काम करण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यासाठी डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने  अहवाल नोव्हेंबरमध्ये सादर केला. या अहवालात देशातील सध्याची मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती प्रक्रिया, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मधील राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषदेची संकल्पना या बाबत अभ्यास करून शिफारसी केल्या आहेत.

 सद्य:स्थितीत उच्च शिक्षण संस्था मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती, क्रमवारीसाठी स्वतंत्रपणे माहिती पाठवतात. त्यामुळे त्या माहितीवरच मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती, क्रमवारी प्रक्रिया अवलंबून आहे. त्यामुळे अपूर्ण आणि अविश्वासार्ह माहिती, माहिती संकलन आणि सादर करण्याचा उच्च शिक्षण संस्थांवर ताण, श्रेणी-क्रमवारीचा जाहिरातीसाठी वापर करण्याचा वाढता कल असे प्रकार होत असल्याचे दिसून येते. शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावून सर्वोत्कृष्टतेकडे जाण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये स्वनियमनावर भर देण्यात आला आहे. मात्र आतापर्यंतच्या पद्धतींमध्ये गुणवत्ता आणि सर्वोत्कृष्टतेला प्रोत्साहन या बाबतीत तडजोड झाली. त्यामुळे मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती, क्रमवारी प्रक्रियेत एकसूत्रता आणण्याची गरज आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वसमावेशक शिक्षण हा  शैक्षणिक धोरण २०२०च्या शिफारसींचा गाभा आहे. त्यामुळे निष्पत्तीवर आधारित  मूल्यांकन आणि क्रमवारीसाठी  आराखडा तयार केला पाहिजे. त्यामुळे मूल्यांकन आणि क्रमवारी प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्था अपेक्षित निकष पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील. तसेच ‘वन नेशन वन-डेटा’ धोरण स्वीकारून विदा साठवणुकीसाठी एका संकेतस्थळाची निर्मिती करावी, अशी शिफारस केली आहे.  राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषदेची  अंमलबजावणी हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे या संस्थेमध्ये अशासकीय सदस्य आणि तज्ज्ञ सदस्यांनी फिरत्या पद्धतीने  काम केले पाहिजे. त्यामुळे मंडळाला कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय निर्णय घेणे शक्य होईल, असेही नमूद केले आहे.

अधिस्वीकृती आणि क्रमवारीत फरक..

  अधिस्वीकृती म्हणजे किमान गुणवत्ता, तर क्रमवारी म्हणजे सर्वोत्कृष्टतेचा संकेत हा फरक आहे. हा फरक कायम राखला गेला पाहिजे. त्या दृष्टीने अधिस्वीकृतीच्या आराखडय़ातील शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर अशा घटकांचा पुनर्विचार केला पाहिजे. अधिस्वीकृती आणि क्रमवारी आवश्यक असले, तरी त्याची सक्ती नसावी. सक्ती नसल्यास उच्च शिक्षण संस्थांमधील अनावश्यक स्पर्धेला चाप लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.