पुणे : मिळकतकरात वर्षानुवर्षे मिळणारी ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी मुंबई येथे बैठक होणार आहे. या बैठकीत मिळकतकरासंदर्भात ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. मिळकतकराबरोबरच पीएमपीच्या काही विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेमार्फत मुख्य सभेने ३ एप्रिल १९७० मध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना घरमालक स्वतः राहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या ६० टक्के इतके धरून ४० टक्के सवलत तसेच सर्व मिळकतींना करपात्र रक्कम ठरविताना १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या झालेल्या सन २०१०-१२ च्या लेखापरीक्षणामध्ये दहा टक्क्यांऐवजी पंधरा टक्के सवलत देण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. तसेच त्यावर लोकलेखा समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन त्यानुसार प्राप्त आदेशानुसार शासनाने १ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयानुसार ठरावाचे विखंडन केले होते. ठराव विखंडित झाल्यामुळे कर आकारणी आणि कर संकलन कार्यालयाने शहरातील ज्या मिळकत धारकांना ४० टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे, अशा मिळकतींची सवलत १ ऑगस्ट २०१९ पासून रद्द करून फरकाची देयके पाठविली आहेत.
हेही वाचा – चिंचवडमध्ये महावितरणचा आकडेबहाद्दरांना दणका; चौदाशे वीजचोऱ्या उघड
सवलतीची वसुली पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली होणार असल्याने त्याचा ९० हजार मिळकतधारकांना फटका बसला आहे. मिळकतकराची सवलत रद्द करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह अन्य पक्षांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळानेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार मुंबईत शुक्रवारी (१७ मार्च) ही बैठक होणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
हेही वाचा – तपासात मदत करण्यासाठी नऊ हजारांची लाच; बारामतीतील पोलीस हवालदार गजाआड
१ ऑगस्ट २०१९ पासून स्वतः वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची ४० टक्के सवलत काढण्यात येऊ नये, १ एप्रिल २०१० पासूनची देखभाल दुरुस्ती खर्चाची १५ टक्क्यांहून १० टक्क्यांपर्यंत फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, या मागण्यांबाबतही तसेच पीएमपीच्या काही विषयांवरही या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.
पुणे महानगरपालिकेमार्फत मुख्य सभेने ३ एप्रिल १९७० मध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना घरमालक स्वतः राहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या ६० टक्के इतके धरून ४० टक्के सवलत तसेच सर्व मिळकतींना करपात्र रक्कम ठरविताना १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या झालेल्या सन २०१०-१२ च्या लेखापरीक्षणामध्ये दहा टक्क्यांऐवजी पंधरा टक्के सवलत देण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. तसेच त्यावर लोकलेखा समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन त्यानुसार प्राप्त आदेशानुसार शासनाने १ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयानुसार ठरावाचे विखंडन केले होते. ठराव विखंडित झाल्यामुळे कर आकारणी आणि कर संकलन कार्यालयाने शहरातील ज्या मिळकत धारकांना ४० टक्के सवलत देण्यात आलेली आहे, अशा मिळकतींची सवलत १ ऑगस्ट २०१९ पासून रद्द करून फरकाची देयके पाठविली आहेत.
हेही वाचा – चिंचवडमध्ये महावितरणचा आकडेबहाद्दरांना दणका; चौदाशे वीजचोऱ्या उघड
सवलतीची वसुली पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली होणार असल्याने त्याचा ९० हजार मिळकतधारकांना फटका बसला आहे. मिळकतकराची सवलत रद्द करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह अन्य पक्षांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळानेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार मुंबईत शुक्रवारी (१७ मार्च) ही बैठक होणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
हेही वाचा – तपासात मदत करण्यासाठी नऊ हजारांची लाच; बारामतीतील पोलीस हवालदार गजाआड
१ ऑगस्ट २०१९ पासून स्वतः वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची ४० टक्के सवलत काढण्यात येऊ नये, १ एप्रिल २०१० पासूनची देखभाल दुरुस्ती खर्चाची १५ टक्क्यांहून १० टक्क्यांपर्यंत फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, या मागण्यांबाबतही तसेच पीएमपीच्या काही विषयांवरही या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.
