पुणे: ओला, उबर कंपन्यांच्या विरोधात रिक्षा आणि कॅब संघटनांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. या कंपन्यांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे ओला आणि उबर या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. या बैठकीत कंपन्यांची बाजू जाणून घेतली जाणार आहे, अशी माहिती प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी बुधवारी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओला आणि उबरविरोधात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर (आरटीओ) बुधवारी रिक्षा व कॅब चालक-मालक यांनी निदर्शने केली. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन, ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य, पुणे रिक्षा फेडरेशन, ऑटो जनता गॅरेज फोरम या संघटनांच्या वतीने बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यावर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी ओला, उबर या कंपन्यांसह रिक्षा व कॅब संघटनांची बैठक घेण्याची निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा… पिंपरी-चिंचवडकरांची पसंती दुचाकीला

याबाबत कांबळे म्हणाले, की रिक्षाचालक-मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे, मुक्त रिक्षा परवाना बंद करावा, इलेक्ट्रिक रिक्षांना परमिट सक्ती करावी अशा आमच्या मागण्या आहेत. ओला, उबर या कंपन्यांकडून टॅक्सी व रिक्षा चालक-मालकांची आर्थिक फसवणूक सुरू असून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. या कंपन्यांनी चारचाकी वाहनांचे दर वाढवावेत, अशीही मागणी आम्ही केली आहे.

ओला आणि उबरविरोधात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर (आरटीओ) बुधवारी रिक्षा व कॅब चालक-मालक यांनी निदर्शने केली. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन, ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य, पुणे रिक्षा फेडरेशन, ऑटो जनता गॅरेज फोरम या संघटनांच्या वतीने बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यावर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी ओला, उबर या कंपन्यांसह रिक्षा व कॅब संघटनांची बैठक घेण्याची निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा… पिंपरी-चिंचवडकरांची पसंती दुचाकीला

याबाबत कांबळे म्हणाले, की रिक्षाचालक-मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे, मुक्त रिक्षा परवाना बंद करावा, इलेक्ट्रिक रिक्षांना परमिट सक्ती करावी अशा आमच्या मागण्या आहेत. ओला, उबर या कंपन्यांकडून टॅक्सी व रिक्षा चालक-मालकांची आर्थिक फसवणूक सुरू असून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. या कंपन्यांनी चारचाकी वाहनांचे दर वाढवावेत, अशीही मागणी आम्ही केली आहे.