पुणे : राज्यातील २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या राज्य शासनाच्या हालचालींविरोधात आता चळवळ उभी राहात आहे. शाळाबंदीला रोखण्यासाठी राज्यभरातील ६५ संघटना एकत्र आल्या असून, विविध माध्यमांतून शाळाबंदीच्या निर्णयाला विरोध करण्यात येईल. राज्य शासनाकडून २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शाळा बंद करण्याच्या कार्यवाहीची माहिती मागवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीतर्फे शनिवारी पुण्यात शिक्षण हक्क परिषद घेण्यात आली. आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार बाळाराम पाटील, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माध्यमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे, शिक्षक संघाचे अंबादास वाजे, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड, आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत, समितीचे समन्वयक भाऊसाहेब चासकर, शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक, गीता महाशब्दे, सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीती सु. र., पुणे जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे प्रसन्न कोतुळकर आदी या वेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह स्थानिक आमदार-खासदारांना निवेदन, घंटानाद आंदोलन, शिक्षण हक्क परिषदांच्या माध्यमातून शाळा बंद करण्यास विरोध करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
शाळा बंद करण्याविरोधात जनआंदोलन उभे करण्याची गरज तांबे यांनी व्यक्त केली. शिक्षण नाही, तर मत देणार नाही अशी भूमिका घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. चासकर म्हणाले, की सरकारकडूनच कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद झाल्यास मुलींचे शिक्षण थांबणे, कुपोषण, बालविवाह अशा अनेक समस्या निर्माण होतील. शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदीबाबत सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत.
