केंद्र सरकारच्या ‘जेएनयूआरएम’ अभियानाअंतर्गत मिळालेला निधी वापरून िपपरी महापालिकेने कचरा गोळा करण्यासाठी वाहने घेतली असल्याचा आरोप कष्टकरी पंचायतीने केला आहे. ‘पीपीपी’ चा (पनिश पुअर पीपल) गरिबांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर अन्याय करा, असाच अर्थ महापालिकेने घेतला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
कष्टकरी कामगार पंचायतीच्या वतीने आपल्या विविध मागण्यांसाठी महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन सुरू आहे. कचरा गोळा करणाऱ्या वाहनांवर कंत्राटदाराने नेमलेल्या कचरावेचकांना योग्य वेतन मिळावे, यासाठी पालिकेने काहीही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. गेल्या चार महिन्यापासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. माहिती अधिकारात उपलब्ध झालेले पुरावे सादर करण्यात आले. त्यानुसार, कंत्राटदाराने हजेरीपट आणि वेतनाच्या नोंदीमध्ये अफरातफर केल्याचे दिसून आल्याचा आरोप कष्टकरी पंचायतीने केला आहे.
पालिकेच्या ‘अ’ प्रभागात संत गाडगेबाबा महाराज संस्था व रमाबाई संस्था यांना, बआणि क प्रभागामध्ये बीव्हीजी कंपनीला, तर ड प्रभागात महालक्ष्मी स्वयंरोजगार संस्थेला कचरा उचलण्याचे काम पालिकेने दिले आहे. कचरावेचकांना २५४ रूपये याप्रमाणे रोजगार देणे अपेक्षित असताना केवळ ५० किंवा १०० रूपयांवर बोळवण करण्यात येत आहे. यासंदर्भातील कराराची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिकेची असून कामगारहितासाठी पालिकेने काहीही केले नाही, असा आरोप संघटनेने केला आहे.