पुणे : निवडुंग लागवडीतून शेतकरी समृद्ध होणार आहे. निवडुंगापासून मानवाला पिण्यायोग्य निवडुंग फळाचा रस, पशुखाद्य, जैवइंधन, सेंद्रीय खत आणि नैसर्गिक चामडे तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी बायफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन आणि फाईव्ह एफ ॲग्रोलॉजी एलएलपी, या स्टार्ट अपने पुढाकार घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील पहिला प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकार मदत करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री गिरिराज सिंह यांनी दिली.
बायफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन आणि फाईव्ह एफ अग्रोलॉजी एलएलपी यांच्या संयुक्त विद्यमाने उरळी कांचन येथे प्रायोगिक तत्त्वावर कॅक्टस ग्रीन गोल्ड प्रोजेक्ट उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन सोमवारी केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री गिरिराज सिंह यांनी दृक्-श्राव्य माध्यमाद्वारे केले. या वेळी केंद्रीय पंचायत राज विभागाचे सचिव मोहन जोशी, राज्याचे भूमी आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, बाएफचे अध्यक्ष भारत काकडे आणि फाईव्ह ॲग्रोलॉजीचे रवी मदान आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>भाजपच्या कॉर्पोरेट आश्रयदात्यांना वाचवण्याचा एसबीआयचा प्रयत्न; इंडिया आघाडीचा आरोप
या प्रायोगिक प्रकल्पामध्ये मानवी आहारातील विविध पदार्थ, पशुखाद्य, जैव इंधन, सेंद्रीय खत आणि नैसर्गिक चामडे तयार केले जाणार आहे. बाएफने दुष्काळी, कमी पाऊस असणाऱ्या भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या निवडुंग शेतीचे प्रयोग २०१५पासून सुरू केले होते. देशभरातील सुमारे पाच राज्यांत सुमारे ८०० ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर निवडुंगाची लागवड केली आहे. उरुळी कांचन येथील प्रक्षेत्रावर ३.२० हेक्टरवर विविध प्रकारच्या निवडुंगाची लागवड केली आहे.
या प्रकल्पाची मूल्य साखळी विकसित करा. पुढील चार वर्षांत देशात किमान दहा क्लस्टर सुरू करा. यामध्ये निवडुंगाची लागवडीपासून थेट उत्पादनाची पूर्ण साखळी तयार करा. त्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल. शेतकऱ्यांना निवडुंगापासून खात्रीशीर पैसे मिळतील याची व्यवस्था करा. प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध करणारा अहवाल पाठवा, अशी सूचना केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे सचिव मनोज जोशी यांनी केली.
निवडुंगापासून विविध उत्पादने तयार करणाऱ्या प्रायोगिक प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकार आणि बाएफ यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवून या विषयीचे पुढील धोरण ठरवण्यात येईल.- सुनील चव्हाण, सचिव, मृदा आणि जलसंधारण विभाग
