चिन्मय पाटणकर
पुणे : शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांसंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील शिक्षकांना शिक्षण विभाग सोडून अन्य विभागांची कामे देऊ नयेत, शालेय पोषण आहाराच्या अभिलेख्यांच्या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, अशा महत्त्वाच्या शिफारशी अहवालाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता या अहवालासंदर्भात शिक्षण विभाग काय धोरण निश्चित करणार, ही बाब महत्त्वाची ठरणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावण्यास परवानगी नाही. राष्ट्रीय दशवार्षिक जनगणना, निवडणूक आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच शिक्षकांना कामे देता येतात. मात्र शिक्षकांना वर्गात शिकवणे किंवा शैक्षणिक उपक्रमांव्यतिरिक्त जवळपास दिडशे कामे दिली जात असल्याचा आक्षेप आहे. त्यात प्रशासनाने दिलेली विविध कामे, अहवाल, सर्वेक्षणे आदींचा समावेश आहे. मात्र या अशैक्षणिक कामांमुळे शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे सांगत शिक्षक संघटनांनी या कामांना विरोध केला आहे. त्यामुळेच नवसाक्षरता अभियानातील निरक्षरांच्या सर्वेक्षणावरही शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार घातला आहे. परिणामी या अभियानाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांबाबत शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यात विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>>नीट-पीजी ७ जुलैला,वेळापत्रकात बदल
निवडणूक आणि जनगणना ही कामे सोडून शिक्षकांना शिक्षण विभाग वगळता अन्य विभागांची कामे देऊ नयेत. शैक्षणिकदृष्टय़ा आवश्यक असलेली कामे शिक्षकांना करावी लागतील. त्यात शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील कामे उदाहरणार्थ युडायस नोंदणी, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, शालेय पोषण आहार अशी कामे करावी लागतील. शालेय पोषण आहाराच्या अभिलेख्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी अशी शिफारस केली आहे.
शिक्षण विभागाच्या कामांपैकी अनेक कामे अशैक्षणिक आहेत. शिक्षण विभागाकडून अनेक प्रकारची माहिती मागवली जाते. ही माहिती सादर करण्याच्या कामाचा अध्यापनाशी काहीही संबंध नसतो. या कामांमध्ये वेळ जात असल्याने अध्यापनावर परिणाम होतो. – विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
