पुणे: मुळा-मुठा नदीमध्ये थेट जाणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी महापालिकेने राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या ‘जायका’ प्रकल्पाच्या कामांचा साडेतीन वर्षांनंतर आढावा घेण्यात आला. दरम्यान प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित अकरापैकी दहा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून या बैठकीत करण्यात आला.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत (एनआरसीडी) शहरातील मुळा-मुठा नदीमधील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी प्रकल्पाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून महापालिकेला ८४१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून जपान स्थित जायका कंपनीकडून त्यासाठी केंद्र सरकारने वित्तीय सहाय्य घेतले आहे.
हेही वाचा… ग्राहक हवालदिल! अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने राज्य सरकारकडे केली ‘ही’ मागणी
या जायका प्रकल्पाला केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये मान्यता दिली होती. मात्र या प्रकल्पाची कामे संथ गतीने सुरू असल्याबाबत वेळोवेळी आक्षेप घेण्यात आले होते. मुदतीमध्ये कामे सुरू न झाल्याने जायका प्रकल्पाला मिळालेला निधीही परत जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांनीही यासंदर्भात प्रशासनावर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय नदी संवर्धन समितीचे सहसंचालक प्रदीप कुमार आणि संचालक अशोक बाबू यांनी जायका प्रकल्पाच्या कामांचा आढावा घेतला. महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या समितीची बैठक २१ फेब्रुवारी २०२० मध्ये झाली होती. त्यानंतर साडेतीन वर्षांच्या अंतराने ही आढावा बैठक झाली.
हेही वाचा… चक्रीवादळ, कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात पावसाची शक्यता नाही
जायका प्रकल्पाच्या कामाची स्थिती, निधीची उपलब्धता, संभाव्य अडचणी आणि उपाय यावर चर्चा झाली. अकरापैकी दहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे काम सुरू असून, त्यात कोणतीही अडचण नाही. अकराव्या प्रकल्पाची जागा जैवविविधता वारसा क्षेत्रात येत असल्याने त्याला अद्याप मान्यता मिळाली नसल्याबाबतच्या पाठपुराव्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत (एनआरसीडी) शहरातील मुळा-मुठा नदीमधील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी प्रकल्पाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून महापालिकेला ८४१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून जपान स्थित जायका कंपनीकडून त्यासाठी केंद्र सरकारने वित्तीय सहाय्य घेतले आहे.
हेही वाचा… ग्राहक हवालदिल! अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने राज्य सरकारकडे केली ‘ही’ मागणी
या जायका प्रकल्पाला केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये मान्यता दिली होती. मात्र या प्रकल्पाची कामे संथ गतीने सुरू असल्याबाबत वेळोवेळी आक्षेप घेण्यात आले होते. मुदतीमध्ये कामे सुरू न झाल्याने जायका प्रकल्पाला मिळालेला निधीही परत जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांनीही यासंदर्भात प्रशासनावर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय नदी संवर्धन समितीचे सहसंचालक प्रदीप कुमार आणि संचालक अशोक बाबू यांनी जायका प्रकल्पाच्या कामांचा आढावा घेतला. महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या समितीची बैठक २१ फेब्रुवारी २०२० मध्ये झाली होती. त्यानंतर साडेतीन वर्षांच्या अंतराने ही आढावा बैठक झाली.
हेही वाचा… चक्रीवादळ, कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात पावसाची शक्यता नाही
जायका प्रकल्पाच्या कामाची स्थिती, निधीची उपलब्धता, संभाव्य अडचणी आणि उपाय यावर चर्चा झाली. अकरापैकी दहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे काम सुरू असून, त्यात कोणतीही अडचण नाही. अकराव्या प्रकल्पाची जागा जैवविविधता वारसा क्षेत्रात येत असल्याने त्याला अद्याप मान्यता मिळाली नसल्याबाबतच्या पाठपुराव्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
