लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: विविध विभागांच्या वतीने महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी आमदार माधुरी मिसाळ यांनी प्रस्तावित महिला धोरणासंदर्भात चर्चा करताना विधीमंडळात केली.
महिला धोरण केवळ पुस्तकात राहू नये, त्याची जनजागृती करावी, त्यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. या आधीच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात यावा. प्रत्येक खात्यावर त्याची जबाबदारी टाकावी आणि दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा. मुलींचे आरोग्य आणि लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी शालेय स्तरावर जनजागृती आणि प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
आणखी वाचा- कर्नाटकातून गांजा विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना अटक, नऊ किलो गांजा जप्त
मिसाळ म्हणाल्या, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून द्यावीत. या ठिकाणी स्वच्छता करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत. पीडित महिलांसाठी कायदा केंद्र, हेल्पलाइन सुरू करावी. त्यांच्यासाठी निवाऱ्याची सुविधा द्यावी. स्वयंरोजगारासाठी शासनाने नोकरी मेळावा, कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुदान तुटपुंजे असून त्यात वाढ करावी. या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढावी. या महिलांची मुले १८ वर्षांची झाल्यानंतर अनुदान बंद होते. ही वयोमर्यादा वाढविण्यात यावी, असे मिसाळ यांनी सांगितले.
