हिंदीसक्तीवरून एक पाऊल मागे! हिंदीऐवजी अन्य भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय देण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

भारतीय विकास परिषदेच्या कार्यक्रमासाठी आले असताना, फडणवीस यांना हिंदीसक्ती मागे घ्यावी, याबाबत भाषा सल्लागार समितीने दिलेल्या पत्राबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली. त्या वेळी त्यांनी ही भूमिका मांडली. ‘इंग्रजी भाषेचे गोडवे गाताना हिंदीसारखी भारतीय भाषा लांबची का वाटते, याचाही विचार झाला पाहिजे,’ असा चिमटाही त्यांनी काढला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मराठीऐवजी हिंदी भाषा अनिवार्य केलेली नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा अनिवार्य आहेत. त्यात दोन भारतीय भाषा आणि इंग्रजी असा नियम आहे. राज्यात मराठी सक्तीची आहे. दुसरी भाषा भारताबाहेरची घेता येणार नाही. मंत्र्यांच्या समितीनेही दुसरी भाषा हिंदी असावी, अशी शिफारस केली आहे. हिंदी विषयाचे शिक्षक उपलब्ध आहेत. अन्य भाषांसाठी पुरेसे शिक्षक नाहीत. त्यामुळेच ही शिफारस करण्यात आली होती. मल्याळम्, तमिळ, गुजराती किंवा अन्य दुसरी भाषा स्वीकारली असती, तर त्याचे शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत. मात्र, हिंदीऐवजी अन्य दुसरी भाषा शिकायची असेल, तर विद्यार्थ्यांना तशी संधी दिली जाईल. मात्र, त्यासाठी किमान २० विद्यार्थी असणे बंधनकारक असेल. तरच, त्यासाठी शिक्षक देता येतील. वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असतील, तर अन्य पर्यायांच्या माध्यमातून त्यांना भाषा शिक्षण देता येईल. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल,’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

‘भाजप लोकशाही मानणारा पक्ष’

‘सध्या मंडल नेमणुका सुरू आहेत. त्यानंतर जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील नेमणुका होतील. भाजप हा लोकशाही मानणारा पक्ष आहे,’ असे पक्षांतर्गत नेमणुकांसंदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ‘राज्यातील पाणीटंचाईसंदर्भातील निर्णयाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पाणीटंचाईच्या झळा टाळण्यासाठी नियोजन सुरू करण्यात आले आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.