जिल्ह्यातील पुरातन वाडे, गढ्या आणि मंदिरांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. या सर्वेक्षणाद्वारे ग्रामीण भागातील इमारतींची स्थिरता तपासून त्यांचे संवर्धन करणे आणि पर्यटनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

काळाच्या ओघात झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणामुळे ऐतिहासिक, पुरातन वाडा संस्कृती संपुष्टात येत आहे. अनेक वारसाप्रेमी अवशेषांचे जतन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र हे प्रयत्न तोकडे पडत असून ऐतिहासिक वाड्यांबरोबरच गेल्या अनेक वर्षांमध्ये गावातील पुरातन मंदिरे पाडून त्या ठिकाणी सिमेंट-काँक्रिटची भव्य मंदिरे उभारण्यात आली. त्यामुळे मंदिरांच्या ऐतिहासिक वास्तुशास्त्राची संस्कृती लोप पावत आहे. या मंदिर आणि ग्रामीण वास्तूंच्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धनासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक आणि खासगी पुरातन गढ्या, वाडे संवर्धन प्रोत्साहन योजना राबवण्याची गरज आहे. त्याबाबत सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेने जिल्हा परिषदेला निवेदन दिले होते.

Patra Chawl Redevelopment Project
विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
maharashtra assembly election 2024 many agricultural work disrupted due to election campaigning
प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये
goa cm pramod sawant
Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

हेही वाचा – पुणे : अघोरी कृत्याची राज्य महिला आयोगाकडून गंभीर दखल, सिंहगड रस्ता पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेकडून पुरातन वाडे, गढ्या आणि मंदिरांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील ऐतिहासिक आणि खासगी पुरातन गढ्या, वाडे, मंदिरांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – ज्वारीच्या क्षेत्रात ७६ हजार हेक्टरने घट; गहू, मका, हरभऱ्याकडे शेतकऱ्यांचा कल

ग्रामीण भागात पर्यटनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच या सर्वेक्षणाद्वारे जुन्या इमारतीची संरचना स्थिरता तपासणी आणि पावसाळ्याची तयारीही होईल. अतिवृष्टी होऊनही आपत्ती टाळण्याचे प्रभावी व्यवस्थापन पुणे जिल्ह्याने केले आहे. त्यामुळे भिंती पडण्याचा धोका कमी झाल्याची खात्री या सर्वेक्षणामुळे होईल, असे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले.