आधार कार्ड नोंदणीसाठी १ मार्चपासून प्रत्येक प्रभागात दोन यंत्र उपलब्ध करून दिली जातील, अशी माहिती महापालिकेचे उपायुक्त मंगेश जोशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत दिली.
शहरातील आधार कार्ड वितरण यंत्रणेत असलेल्या त्रुटी, तसेच जातपडताळणी, महा ई सेवा केंद्रातील गैरप्रकार आणि पानशेत पूरग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी आमदार गिरीश बापट आणि माधुरी मिसाळ यांच्या मागणीवरून बैठक बोलावण्यात आली होती. उपजिल्हाधिकारी अनिल पवार, महापालिकचे उपायुक्त मंगेश जोशी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
पुणे शहरात सध्या ११९ आधार कार्ड नोंदणीची यंत्रे केंद्रांवर सुरू असली, तरी त्यातील ९० यंत्रे शिक्षण संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. शिक्षण संस्थांमध्ये ही यंत्रे २८ फेब्रुवारीपर्यंत ठेवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर १ मार्चपासून सर्व केंद्रांचे कामकाज पाच दिवस बंद ठेवले जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात स्थानिक कंपन्यांकडून १०० यंत्रे उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती उपायुक्त जोशी यांनी बैठकीत दिली. त्यानंतर प्रत्येक प्रभागात दोन याप्रमाणे यंत्र उपलब्ध करून दिली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
आधार कार्ड नोंदणी केंद्रांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही, नेमणूक केलेल्या कंपनीकडून केंद्रांवर गैरप्रकार सुरू आहेत, अनागोंदी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी नाहीत, करारानुसार यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत, आदी तक्रारी या वेळी आमदार बापट यांनी केल्या. महा ई सेवा केंद्रातील दलालीचे प्रकार, नियमापेक्षा अधिक शुल्क आकारणे आदी गैरप्रकारांकडेही बापट यांनी लक्ष वेधले. या केंद्रांमधून शिधापत्रिका वाटपाचे काम तातडीने काढून घ्या, अशीही मागणी त्यांनी केली. पानशेत पूरग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक ते प्रस्ताव तयार करावेत अशीही मागणी बैठकीत करण्यात आली.