पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत गेल्या चार वर्षापासून थकलेल्या आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी आम आदमी पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.  राजकीय नेत्यांच्या मुलांचे शिक्षण पंचतारांकित शाळांत, परदेशात चालू आहे. मात्र गरीब, वंचित घरातील मुलांचे शिक्षण व्हावे यासाठी निधी नाही असे सांगत सरकार हात वर करत असल्याची टीका करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंदोलनावेळी शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार, जिल्हाध्यक्ष मुकुंद किर्दत, पिंपरी चिंचवड कार्याध्यक्ष चेतन बेंद्रे, डॉ. अभिजित मोरे आदी या वेळी उपस्थित होते. शासनाने आठ दिवसांक शाळांचे थकीत शैक्षणिक शुल्क द्यावे, अन्यथा  राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. आरटीईअंतर्गत लाखभर मुले प्रवेश घेतात. शासनाकडून गेल्या चार वर्षातील सुमारे अठराशे कोटी रुपये एवढी रक्कम शासनाने शाळांना न दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. दरवर्षी शासन दिरंगाई करत असल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप किर्दत यांनी केला.

आंदोलनावेळी शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार, जिल्हाध्यक्ष मुकुंद किर्दत, पिंपरी चिंचवड कार्याध्यक्ष चेतन बेंद्रे, डॉ. अभिजित मोरे आदी या वेळी उपस्थित होते. शासनाने आठ दिवसांक शाळांचे थकीत शैक्षणिक शुल्क द्यावे, अन्यथा  राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. आरटीईअंतर्गत लाखभर मुले प्रवेश घेतात. शासनाकडून गेल्या चार वर्षातील सुमारे अठराशे कोटी रुपये एवढी रक्कम शासनाने शाळांना न दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. दरवर्षी शासन दिरंगाई करत असल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप किर्दत यांनी केला.