“दिल्लीत शिक्षण मोफत , मग महाराष्ट्रात विकत का?”, आपचा शिंदे-फडणवीस सरकारला सवाल

आम आदमी पार्टीने आपल्या निवेदनात म्हटले, “० ते २०विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील शाळांबाबत माहिती जमा करण्यात येत आहे. त्यांचे समायोजन म्हणजेच त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची सुतोवाच स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे.”

“२०१७ मध्ये तेव्हाचे भाजपा सरकारातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याबाबत नोव्हेंबर २०१७ मध्ये परिपत्रक प्रसिध्द केले होते. सरकारने या संदर्भातील आदेश काढताना ‘कमी गुणवत्तेच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे’ तसेच ‘अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे सामाजिकरण होण्यास अडचण निर्माण होते’ त्यामुळे ‘जवळच्या चांगल्या शाळेमध्ये समायोजन करणे शैक्षणिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मुलांसाठी जास्त योग्य आहे‘ असे सांगितले,” असं आपने नमूद केलं.

आपने पुढे म्हटलं, “महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा समायोजित करण्याच्या या आदेशाबाबत आपने कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता व बालहक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. आप कार्यकर्त्यांनी, डिसेंबर २०१७ मध्ये पाहणी केली असता, शासनाचे दावे आणि वस्तुस्थितीमध्ये खूप तफावत आढळून आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आज आम आदमी पार्टीने तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. आम आदमी पार्टीच्या आक्षेपानंतर मागील आदेशानुसार १३१४ पैकी ८८४ शाळांचे समायोजन रोखले गेले आहे.”

“त्या नंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांचे पावसाळी अधिवेशना दरम्यान या बाबत उत्तर दिले होते व कोणतीही शाळा बंद करण्याची भुमिका शासनाची नसून या बाबत सत्यशोधन समिती अहवाल तयार करेल असे सांगितले होते. तीन वर्षापूर्वी राज्यात १३५४४ शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली होती. आपण आता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे,” असं आपने सांगितलं.

“या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच ‘सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी’ २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात खर्च कमी करण्यासाठी समायोजन धोरण राबवले जाणार आहे हे उघड आहे,” असंही नमूद करण्यात आलं.

आम आदमी पार्टीने म्हटलं, “अशा प्रकारच्या धरसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. गुणवत्ता, मुलांचे सामाजिकरण इत्यादी कारणे दिली जात असल्याने त्याचा योग्य अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच या शाळांवर प्रत्येकी १५ लाख खर्च होत असून तो परवडत नसल्याचे अधिकारी सांगतात. कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील, वाड्या वस्तीवरील पालकांना या सरकारी शाळांचा मोठा आधार असतो. मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे. एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व वंचित राहू नये ही शासनाची प्रार्थमिकता असायला हवी. दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे,” असे आपचे जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले.

“शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे १ किमी अंतरात प्राथमिक व ३ किमी अंतरात माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणही शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत येणार असून त्यामुळे शासनास शाळांसाठी अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध द्यायला हव्यात. करोना काळात आर्थिक टंचाईमुळे खासगी शाळा सोडून सरकारी शाळात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच करोना संकटामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या बरीच मोठी असावी. त्यामुळे मुलांना घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे,” असंही मुकुंद किर्दत यांनी नमूद केलं.

“नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा करत शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, यावेळी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व वंचित वर्गासाठी सोयीच्या, नजीकच्या अंतरात असल्याने अधिक सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे सरकार गरिबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करण्याचे दुटप्पी धोरण राबवत आहे. खरेतर या शाळा अधिक उत्तम कशा करता येतील हे पाहणे गरजेचे आहे. कधी १० विद्यार्थी संख्या हा पट अपुरा ठरवणे, तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अशा विसंगतीपूर्ण धोरणांमुळे आपले खूप नुकसान होत आहे. भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळाबंदच्या धोरणास विरोध करीत आहे. हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल,” असा इशारा आपने दिला.

हेही वाचा : जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय आर्थिक की सामाजिक?

यावेळी आप जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत व ललिता गायकवाड, नीलेश वांजळे, सिमा गुट्टे, सुरेखा भोसले, सतिश यादव, अनिल कोंढाळकर, सुनीता सेरखाने, शंकर थोरात, सूर्यकांत कांबळे, डॉ किशोर शहाणे, दिलीप गायकवाड, अमोल काळे, अक्षय शिंदे, साहिल जवळेकर, श्रीकांत चांदणे, रवी लाटे, उल्हास जाधव, तानाजी सेरखाने, तुकाराम शिंदे, राजेंद्र साळवे, गंगाराम खरात, अजिंक्य जगदाळे, ॲड मनोज माने, व्यंकट आडरराव, रामभाऊ इंगळे, गजानन भोसले, संजय कटारनवरे, शिवाजी डोलारे, संदेश दिवेकर, धनंजय बेनकर, अजिंक्य शेडगे, प्रशांत कांबळे, राकेश कांबळे आदी पदाधिकारी,कार्यकर्ते उपस्थित होते.