पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी ही दोन गावे वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र ही नगरपरिषद कार्यरत होईपर्यंत या दोन्ही गावांना सेवासुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पालिकेवर टाकण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला ‘आपले पुणे, आपला परिसर’ने विरोध केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या गावांवर पालिकेने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले असून राज्य सरकारने या गावांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला द्यावा, अशी मागणी आपले पुणेच्या वतीने करण्यात आली आहे.याबाबत आपले पुणे, आपला परिसराच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले असून पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी ही मागणी केली आहे. ही दोन्ही गावे पालिका हद्दीतून वगळून तेथे स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश असलेली चार सदस्यांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. ही नगरपरिषद पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत पुणे पालिकेवर तेथे आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
हे ही वाचा…पुणे : तेढ निर्माण करणाऱ्या घोषणा दिल्याप्रकरणी दोन गटांविरुद्ध गु्न्हे
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय पुणेकरांसाठी अन्यायकारक असल्याचे उज्ज्वल केसकर म्हणाले. या गावातील नागरिकांनी कर कुणाला द्यायचा याबाबत या आदेशात स्पष्टता नाही. नगरपरिषदेने कर घ्यायचा का नाही? याबाबत देखील स्पष्टता नाही. जी गावे पालिकेच्या हद्दीमध्ये नाही, त्यांना सर्व पायाभूत सुविधा देणे तसेच तेथील देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकणे योग्य नाही. या गावांकडे मिळकतकराची जवळपास २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. पुणे महापालिकेने या गावात केलेल्या नगररचना योजनेचे जवळपास ११७१ कोटी रुपये हे महानगरपालिकेने माफ केलेले आहेत.
हे ही वाचा…पुणे जिल्ह्यात पुढील २४ तासांसाठी पावसाचा रेड अलर्ट
महापालिकेचा काही संबंध नसताना या गावांवर खर्च करणे हे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या पुणेकरांवर अन्याय करणारे आहे. या गावांच्या खर्चाचा भार पालिकेवर न टाकता राज्य सरकारने तातडीने ३०० कोटी रुपये पालिकेला या गावांसाठी द्यावेत. तसेच महापालिकेने या गावात केलेल्या नगररचना योजनेचे जवळपास ११७१ कोटी रुपये हे महापालिकेने माफ केलेले आहेत. हे पैसे देखील राज्य सरकारने टप्प्याटप्याने महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी आपले पुणे, आपला परिसरच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
या गावांवर पालिकेने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले असून राज्य सरकारने या गावांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला द्यावा, अशी मागणी आपले पुणेच्या वतीने करण्यात आली आहे.याबाबत आपले पुणे, आपला परिसराच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले असून पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी ही मागणी केली आहे. ही दोन्ही गावे पालिका हद्दीतून वगळून तेथे स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश असलेली चार सदस्यांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. ही नगरपरिषद पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत पुणे पालिकेवर तेथे आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
हे ही वाचा…पुणे : तेढ निर्माण करणाऱ्या घोषणा दिल्याप्रकरणी दोन गटांविरुद्ध गु्न्हे
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय पुणेकरांसाठी अन्यायकारक असल्याचे उज्ज्वल केसकर म्हणाले. या गावातील नागरिकांनी कर कुणाला द्यायचा याबाबत या आदेशात स्पष्टता नाही. नगरपरिषदेने कर घ्यायचा का नाही? याबाबत देखील स्पष्टता नाही. जी गावे पालिकेच्या हद्दीमध्ये नाही, त्यांना सर्व पायाभूत सुविधा देणे तसेच तेथील देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकणे योग्य नाही. या गावांकडे मिळकतकराची जवळपास २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. पुणे महापालिकेने या गावात केलेल्या नगररचना योजनेचे जवळपास ११७१ कोटी रुपये हे महानगरपालिकेने माफ केलेले आहेत.
हे ही वाचा…पुणे जिल्ह्यात पुढील २४ तासांसाठी पावसाचा रेड अलर्ट
महापालिकेचा काही संबंध नसताना या गावांवर खर्च करणे हे प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या पुणेकरांवर अन्याय करणारे आहे. या गावांच्या खर्चाचा भार पालिकेवर न टाकता राज्य सरकारने तातडीने ३०० कोटी रुपये पालिकेला या गावांसाठी द्यावेत. तसेच महापालिकेने या गावात केलेल्या नगररचना योजनेचे जवळपास ११७१ कोटी रुपये हे महापालिकेने माफ केलेले आहेत. हे पैसे देखील राज्य सरकारने टप्प्याटप्याने महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी आपले पुणे, आपला परिसरच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
