‘मॅगी’ प्रकरणाच्या निमित्ताने अन्नभेसळीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून अन्नपदार्थाच्या विश्लेषणासाठी सरकारने ‘अन्न सुरक्षा व मानदे’ तसेच ‘अन्न व औषध प्रशासन’ या यंत्रणांना प्रयोगशाळांच्या अधिक सक्षम सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच आतापर्यंत देशात फारशी विचारात न घेतली गेलेली अप्रमाणित अन्नपदार्थ बाजारातून काढून घेण्याची यंत्रणाही बळकट करायला हवी, अशी मागणी ‘आरोग्य सेना’ या संघटनेने मांडली आहे.
संघटनेतर्फे मॅगीबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर रविवारी आरोग्य अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी अध्यक्ष डॉ. अभिजित वैद्य यांनी संघटनेची भूमिका मांडली. डॉ. वैद्य म्हणाले, ‘मॅगी प्रकार हे हिमनगाचे टोक असून गरीब देशातील जनतेच्या गळी आपली चव उतरवून नफा मिळवण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यात कोणत्याही घटकांचा वापर करू शकतात. गेली तीस वर्षे मॅगी खाल्ल्यामुळे नागरिकांच्या पोटात जे शिसे गेले त्याच्या बदल्यात सरकारने कंपनीकडून दंडादाखल मोठी रक्कम वसूल करायला हवी. वेष्टनीकृत अन्नपदार्थावरील माहिती अपुरी असून ती इंग्रजीत लिहिलेली असते. हे पदार्थ खेडोपाडी विकले जात असून सामान्य माणसाला वेष्टनावरील मजकुराचा बोध होत नाही. त्यामुळे वेष्टनावरील मजकूर हिंदीत अथवा त्या- त्या राज्याच्या राजभाषेत लिहिणेही गरजेचे आहे. आपल्याकडे अप्रमाणित अन्नपदार्थ बाजारातून काढून घेण्याच्या यंत्रणेचा आजवर फारसा विचारच झालेला नाही. मॅगीच्या निमित्ताने ही यंत्रणा बळकट करून वेष्टनीकृत व इन्स्टंट पदार्थाच्या विष्लेषणात्मक चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळांची यंत्रणाही सक्षम हवी.’
