पुणे : बालभारती-पौड फाटा रस्त्याविरोधात असलेल्या विविध घटकांतील नागरिकांनी एकत्र येऊन वेताळ टेकडी बचाव कृती समिती स्थापन केली आहे. या समितीने सोमवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन टेकडीवरील प्रकल्प रद्द करून वेताळ टेकडीला नैसर्गिक वारसास्थळ, ना विकास क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीने चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. समितीतर्फे सुमिता काळे, प्राजक्ता दिवेकर, हर्षद अभ्यंकर, सुषमा दाते, प्रदीप घुमरे, अवंती गाडगीळ, गौरी मेहेंदळे, अंगद पटवर्धन आदी उपस्थित होते. बालभारती-पौड फाटा रस्ता, पंचवटी सुतारदरा गोखलेनगर बोगदा प्रकल्प, एससीएमटीआर या प्रकल्पांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटण्याचा दावा केला जात आहे. मात्र उपलब्ध अहवालांचा सखोल अभ्यास केल्यावर हा दावा खोटा असल्याचे आढळून आले. महापालिकेने कोणतेही वैज्ञानिक मूल्यांकन न करता हे प्रकल्प पुण्याच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट केले आहेत. या प्रकल्पांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. बालभारती-पौड फाटा रस्त्याची गरज सिद्ध होत नसताना महापालिका तीनशे कोटी रुपयांची निविदा काढून घाईने हा प्रकल्प पूर्ण का करत आहे हा प्रश्न आहे. टेकडीला घातक असणारा कोणताही निर्णय घेण्याआधी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

महापालिका निवडणूक होऊन नवीन सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात येईपर्यंत थांबण्याचे आदेश महापालिकेला दिल्याचे पाटील यांनी कृती समितीला सांगितले.

माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीने चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. समितीतर्फे सुमिता काळे, प्राजक्ता दिवेकर, हर्षद अभ्यंकर, सुषमा दाते, प्रदीप घुमरे, अवंती गाडगीळ, गौरी मेहेंदळे, अंगद पटवर्धन आदी उपस्थित होते. बालभारती-पौड फाटा रस्ता, पंचवटी सुतारदरा गोखलेनगर बोगदा प्रकल्प, एससीएमटीआर या प्रकल्पांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटण्याचा दावा केला जात आहे. मात्र उपलब्ध अहवालांचा सखोल अभ्यास केल्यावर हा दावा खोटा असल्याचे आढळून आले. महापालिकेने कोणतेही वैज्ञानिक मूल्यांकन न करता हे प्रकल्प पुण्याच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट केले आहेत. या प्रकल्पांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. बालभारती-पौड फाटा रस्त्याची गरज सिद्ध होत नसताना महापालिका तीनशे कोटी रुपयांची निविदा काढून घाईने हा प्रकल्प पूर्ण का करत आहे हा प्रश्न आहे. टेकडीला घातक असणारा कोणताही निर्णय घेण्याआधी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

महापालिका निवडणूक होऊन नवीन सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात येईपर्यंत थांबण्याचे आदेश महापालिकेला दिल्याचे पाटील यांनी कृती समितीला सांगितले.