दत्ता जाधव, लोकसत्ता
पुणे : केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातबंदीचा आणि बिगर बासमती तांदळावर वीस टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मुंबई, गुजरात आणि विशाखापट्टणम येथील बंदरांवर सुमारे दहा लाख टन तांदूळ निर्यातीच्या प्रतीक्षेत बंदरांवर पडून आहे.
यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असून, निर्यातीवरील निर्बंध आणि कर रद्द करण्यासाठी व्यापारी संघटना केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहेत. पण, दोन महिन्यांनी होणाऱ्या या बाबतच्या निर्णयात कोणताही बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही.
भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाचे राष्ट्रीय सहमंत्री, निर्यातदार राजेश शहा म्हणाले, देशातील प्रमुख बंदरांवर सुमारे दहा लाख टन तुकडा आणि बिगर बासमती तांदूळ पडून आहे. तर सुमारे वीस लाख टनांची झालेली आगाऊ नोंदणी अडचणीत आली आहे. मुळात पाच-सहा टक्के नफ्यावर सुरू असलेला हा व्यवसाय वीस टक्के निर्यात करामुळे ठप्प झाला आहे. देशातून तांदूळ निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हा वीस टक्के कर भरून व्यवसाय करणे शक्य नाही.
थोडी माहिती..
देशातून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत १७० लाख टन बिगर बासमती (तुकडासह) तांदळाची निर्यात झाली होती. या निर्यातीतून सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये देशाला मिळाले होते. यंदा तुकडा तांदूळ चीन आणि बांगलादेशातच प्रामुख्याने गेला आहे.
खरिपातील पेरणीची पूर्ण आकडेवारी, उत्पादनाचा अंतिम अंदाज हाती आल्यानंतरच नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या बोर्ड ऑफ ट्रेडच्या बैठकीत या बाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी ग्वाही गोयल यांनी दिली आहे.
– विनेष मेहता, सदस्य, बोर्ड ऑफ ट्रेड
बैठक नोव्हेंबर अखेरीस..
तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंधांबाबत देशातील व्यापाऱ्यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे धाव घेतली. पण, गोयल यांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. नोव्हेंबर महिन्यात वाणिज्य मंत्रालयाच्या ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’ची बैठक होणार आहे. या बैठकीत देशातील एकूण तांदूळ लागवड, अपेक्षित तांदूळ उत्पादन, गोदामांमधील एकूण साठा आदी बाबींचा विचार करून तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी ग्वाही गोयल यांनी दिली असल्याची माहिती ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’वरील राज्याचे प्रतिनिधी आणि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष विनेष मेहता यांनी दिली आहे.
हे कशामुळे?
केंद्र सरकार वारंवार तांदूळ निर्यातबंदी करणार नाही, असे सांगत होते. मात्र, अचानक आठ सप्टेंबरला तुकडा तांदूळ निर्यातबंदी आणि बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर वीस टक्के निर्यात कर लागू करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी नऊ सप्टेंबरपासून करण्यात आली.
तातडीने तोडगा नाही.. देशातील जनतेला वर्षभर पुरेल इतका तांदळाचा साठा देशात आहे, या बाबत केंद्र सरकारची खात्री पटल्यानंतरच या विषयी निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे या बाबत तातडीने कोणताही निर्णय शक्य नाही.
पुणे : केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातबंदीचा आणि बिगर बासमती तांदळावर वीस टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मुंबई, गुजरात आणि विशाखापट्टणम येथील बंदरांवर सुमारे दहा लाख टन तांदूळ निर्यातीच्या प्रतीक्षेत बंदरांवर पडून आहे.
यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असून, निर्यातीवरील निर्बंध आणि कर रद्द करण्यासाठी व्यापारी संघटना केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहेत. पण, दोन महिन्यांनी होणाऱ्या या बाबतच्या निर्णयात कोणताही बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही.
भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाचे राष्ट्रीय सहमंत्री, निर्यातदार राजेश शहा म्हणाले, देशातील प्रमुख बंदरांवर सुमारे दहा लाख टन तुकडा आणि बिगर बासमती तांदूळ पडून आहे. तर सुमारे वीस लाख टनांची झालेली आगाऊ नोंदणी अडचणीत आली आहे. मुळात पाच-सहा टक्के नफ्यावर सुरू असलेला हा व्यवसाय वीस टक्के निर्यात करामुळे ठप्प झाला आहे. देशातून तांदूळ निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हा वीस टक्के कर भरून व्यवसाय करणे शक्य नाही.
थोडी माहिती..
देशातून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत १७० लाख टन बिगर बासमती (तुकडासह) तांदळाची निर्यात झाली होती. या निर्यातीतून सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये देशाला मिळाले होते. यंदा तुकडा तांदूळ चीन आणि बांगलादेशातच प्रामुख्याने गेला आहे.
खरिपातील पेरणीची पूर्ण आकडेवारी, उत्पादनाचा अंतिम अंदाज हाती आल्यानंतरच नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या बोर्ड ऑफ ट्रेडच्या बैठकीत या बाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी ग्वाही गोयल यांनी दिली आहे.
– विनेष मेहता, सदस्य, बोर्ड ऑफ ट्रेड
बैठक नोव्हेंबर अखेरीस..
तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंधांबाबत देशातील व्यापाऱ्यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे धाव घेतली. पण, गोयल यांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. नोव्हेंबर महिन्यात वाणिज्य मंत्रालयाच्या ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’ची बैठक होणार आहे. या बैठकीत देशातील एकूण तांदूळ लागवड, अपेक्षित तांदूळ उत्पादन, गोदामांमधील एकूण साठा आदी बाबींचा विचार करून तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी ग्वाही गोयल यांनी दिली असल्याची माहिती ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’वरील राज्याचे प्रतिनिधी आणि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष विनेष मेहता यांनी दिली आहे.
हे कशामुळे?
केंद्र सरकार वारंवार तांदूळ निर्यातबंदी करणार नाही, असे सांगत होते. मात्र, अचानक आठ सप्टेंबरला तुकडा तांदूळ निर्यातबंदी आणि बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर वीस टक्के निर्यात कर लागू करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी नऊ सप्टेंबरपासून करण्यात आली.
तातडीने तोडगा नाही.. देशातील जनतेला वर्षभर पुरेल इतका तांदळाचा साठा देशात आहे, या बाबत केंद्र सरकारची खात्री पटल्यानंतरच या विषयी निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे या बाबत तातडीने कोणताही निर्णय शक्य नाही.
