पुणे आणि पिंपरी चिंचवड़ या दोन महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळता पुणे जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास व्हावा, म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ७,२५६.४६ चौरस किमीच्या क्षेत्राची लोकसंख्या अंदाजे ७५ लाख असून हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे महानगर प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाचे काम या दोन महापालिकांच्या बरोबरीने सुरू आहे. हद्दीतील गावांमधील जमिनींचे सर्वेक्षण करून विकास आराखडा अमलात आणण्याचे कामही या प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या परिसरावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याची तक्रार सातत्याने होत अशली, तरीही राज्य सरकारच्या दृष्टीने ही एक दुभती गाय ठरली आहे. तरीही या प्राधिकरणाच्या हद्दीत गेल्या दशकभरात सुमारे दहा हजार अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचे आता उघड झाले आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत असताना, हे प्राधिकरण डोळ्यावर कातडे ओढून बसले होते काय, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर होय असे असले, तरीही त्याला सत्तेची किनार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. शहराच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटरच्या परिसरात महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा करावा लागतो, असे जरी कागदावर असले, तरी प्रत्यक्षात हद्दीच्या आतील अनेक भागात अजूनही पुरेसा आणि खात्रीशीर पाणीपुरवठा होत नाही. तरीही तेथे मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात आणि नागरिक टँकरच्या पाण्यावर जगत असतात. त्यात हद्दीलगतच्या गावांमध्ये होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांची भर पडते आहे आणि त्याबद्दल प्राधिकरणाला सरकार जबाबदार धरू इच्छित नाही. असे का?
आणखी वाचा-कारावास भोगलेल्या नागरिकांना निवृत्तीवेतन
याचे कारण या अनधिकृत बांधकामांना कुणाचा ना कुणाचा आशीर्वाद असतो. राजकारणात आल्यानंतर संस्था उभारण्याचा काळ केव्हाच मागे पडला. एकेकाळी या संस्थांच्या मदतीने राजकारणात पाऊल ठेवता येत असे. नंतरच्या काळात लोकप्रतिनिधी होताच संस्था निर्माण करून राजकारणात पाय भक्कम रोवण्याचे प्रकार सुरू झाले. गेल्या काही वर्षांत संस्था उभारणीपेक्षा बांधकाम व्यावसायिक होणे बहुतेक राजकारण्यांना अधिक सोयीचे वाटत असावे. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वतःच बांधकामे केल्यास कोणी हरीचा लाल त्यास विरोध करू शकत नाही, हे त्यामागील खरे कारण. झटपट पैसा मिळवण्याचा मार्ग बेकायदा बांधकामांमधून जातो, याची खात्री पटल्यामुळे पीएमारडीएच्या हद्दीत विशेषत: महापालिकांच्या हद्दीलगत अशा बांधकामांचे पेवच फुटले.
कोणत्याही बांधकामास प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असते, त्यासाठी बांधकामाचे नकाशे सादर करून त्यास मंजुरी घ्यावी लागते. पण एवढा खटाटोप करण्यापेक्षा गुंठेवारीने बांधकामे करत राहणे आणि नंतर तेथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या जिवास तोशिश देणे, एवढाच काय तो कार्यक्रम. त्यास कोणी विरोध करत नाही आणि अशा बांधकामांवर हातोडा पडत नाही. आता पीएमआरडीने या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून, आपणहून बांधकामे पाडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. या मुदतीत किती बांधकामे जमीनदोस्त होतात, ते पाहायचे. विधानसभेच्या नुकत्याच लागलेल्या निकालानंतर असे काही घडेल, अशी शक्यता दुरापास्त आहे. त्यामुळे काहीच महिन्यांत ही कारवाई थंड होईल. किरकोळ दंड आकारून कदाचित ही बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिय सुरू होईल. त्यावेळी बांधकाम व्यावसायिक दंड भरणार नाही आणि त्याचा भुर्दंड नागरिकांवर पडेल.
आणखी वाचा- पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात बांगलादेशी घुसखोर तरुणीला पकडले
हे असेच गेली अनेक दशके सुरू आहे. शहरे सुजू लागतात, ती यामुळे. पण त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. नागरिकांचे हाल दूर करणे वगैरे गोष्टी फक्त जाहीर सभांतील आश्वासनांसाठी. प्रत्यक्षात असे हाल कधी दूर होत नाहीत, उलट वाढतात. शहरांचे हे नशीब पालटण्याची सुतराम शक्यता नसताना, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे आश्वासन देणे हाच मोठा विनोद ठरतो!
mukundsangoram@gmail.com
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत असताना, हे प्राधिकरण डोळ्यावर कातडे ओढून बसले होते काय, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर होय असे असले, तरीही त्याला सत्तेची किनार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. शहराच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटरच्या परिसरात महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा करावा लागतो, असे जरी कागदावर असले, तरी प्रत्यक्षात हद्दीच्या आतील अनेक भागात अजूनही पुरेसा आणि खात्रीशीर पाणीपुरवठा होत नाही. तरीही तेथे मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असतात आणि नागरिक टँकरच्या पाण्यावर जगत असतात. त्यात हद्दीलगतच्या गावांमध्ये होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांची भर पडते आहे आणि त्याबद्दल प्राधिकरणाला सरकार जबाबदार धरू इच्छित नाही. असे का?
आणखी वाचा-कारावास भोगलेल्या नागरिकांना निवृत्तीवेतन
याचे कारण या अनधिकृत बांधकामांना कुणाचा ना कुणाचा आशीर्वाद असतो. राजकारणात आल्यानंतर संस्था उभारण्याचा काळ केव्हाच मागे पडला. एकेकाळी या संस्थांच्या मदतीने राजकारणात पाऊल ठेवता येत असे. नंतरच्या काळात लोकप्रतिनिधी होताच संस्था निर्माण करून राजकारणात पाय भक्कम रोवण्याचे प्रकार सुरू झाले. गेल्या काही वर्षांत संस्था उभारणीपेक्षा बांधकाम व्यावसायिक होणे बहुतेक राजकारण्यांना अधिक सोयीचे वाटत असावे. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वतःच बांधकामे केल्यास कोणी हरीचा लाल त्यास विरोध करू शकत नाही, हे त्यामागील खरे कारण. झटपट पैसा मिळवण्याचा मार्ग बेकायदा बांधकामांमधून जातो, याची खात्री पटल्यामुळे पीएमारडीएच्या हद्दीत विशेषत: महापालिकांच्या हद्दीलगत अशा बांधकामांचे पेवच फुटले.
कोणत्याही बांधकामास प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असते, त्यासाठी बांधकामाचे नकाशे सादर करून त्यास मंजुरी घ्यावी लागते. पण एवढा खटाटोप करण्यापेक्षा गुंठेवारीने बांधकामे करत राहणे आणि नंतर तेथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या जिवास तोशिश देणे, एवढाच काय तो कार्यक्रम. त्यास कोणी विरोध करत नाही आणि अशा बांधकामांवर हातोडा पडत नाही. आता पीएमआरडीने या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून, आपणहून बांधकामे पाडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. या मुदतीत किती बांधकामे जमीनदोस्त होतात, ते पाहायचे. विधानसभेच्या नुकत्याच लागलेल्या निकालानंतर असे काही घडेल, अशी शक्यता दुरापास्त आहे. त्यामुळे काहीच महिन्यांत ही कारवाई थंड होईल. किरकोळ दंड आकारून कदाचित ही बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिय सुरू होईल. त्यावेळी बांधकाम व्यावसायिक दंड भरणार नाही आणि त्याचा भुर्दंड नागरिकांवर पडेल.
आणखी वाचा- पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात बांगलादेशी घुसखोर तरुणीला पकडले
हे असेच गेली अनेक दशके सुरू आहे. शहरे सुजू लागतात, ती यामुळे. पण त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. नागरिकांचे हाल दूर करणे वगैरे गोष्टी फक्त जाहीर सभांतील आश्वासनांसाठी. प्रत्यक्षात असे हाल कधी दूर होत नाहीत, उलट वाढतात. शहरांचे हे नशीब पालटण्याची सुतराम शक्यता नसताना, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे आश्वासन देणे हाच मोठा विनोद ठरतो!
mukundsangoram@gmail.com
