लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या भूसंपादनाला गती आली असून, आतापर्यंत ४५० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून ६०२ कोटी शिल्लक आहेत. या रस्त्याचे नकाशांद्वारे जीएसआय मॅपिंग होणार आहे.

रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटीस देण्यात आल्या असून, स्वेच्छेने अगोदर येणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवाडा प्रक्रिया राबवून भूसंपादन करण्यात येत असल्याची माहिती रस्ते महामंडळाकडून देण्यात आली.

आणखी वाचा-रेल्वे स्थानकावर आता स्तनपान कक्ष!

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता हाती घेण्यात आला आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत. प्रकल्पासाठी ६९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार पश्चिम भागातील जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. दर निश्चित झाल्यानंतर भूसंपादन नोटीस पाठविण्यात आल्या. मात्र, काही स्थानिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून मूल्यांकन प्रक्रियेत तफावत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. तसेच ठरावीक गावातील घर, बागायती शेतीच्या दरात तफावत असल्याचे निदर्शनास आले होते. बाधितांना समांतर मोबदला मिळावा, अशी मागणी करत पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीची मुदत वाढवावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित गावकऱ्यांच्या मागण्या पाहून प्रांतनिहाय चौकशीचा आदेश देत नोटिशींबाबत मुदतवाढीचा निर्णय दिल्याने शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला सहमती दर्शवली आहे.

आणखी वाचा- पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात; पाच महिन्यांत तीन हजार कोटी जमा

या पार्श्वभूमीवर ज्या गावातील नागरिकांच्या हरकती होत्या, त्या नोटिसांमध्ये वेळ वाढवून त्यांच्या हरकती, मागण्यांबाबत प्रांत अधिकारी आणि रस्ते महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोधदेखील मावळल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असून, निवाड्यानुसार कागदपत्रांची तपासणी करून संमतीपत्रे घेत भूसंपादन करण्यात येत आहे, असेही रस्ते महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे मोजणी

वर्तुळाकार रस्त्याची पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन टप्प्यांत विभागणी करण्यात आली असून, पश्चिम भागाचे मूल्यांकन होऊन निवाडा प्रक्रियेद्वारे सहमती घेऊन भूसंपादन करण्यात येत आहे. यातील पूर्वेकडील चार गावांचा देखील समावेश आहे. पूर्व भागातून मावळ तालुक्यातील ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच, तर भोरमधील तीन गावे बाधित होणार आहे. त्यानुसार पूर्वेकडील गावांची राज्य शासनाच्या चालू वर्षी जानेवारी महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, नकाशांद्वारे जीएसआय मॅपिंग होणार असल्याचेही रस्ते महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

पुणे: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या भूसंपादनाला गती आली असून, आतापर्यंत ४५० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून ६०२ कोटी शिल्लक आहेत. या रस्त्याचे नकाशांद्वारे जीएसआय मॅपिंग होणार आहे.

रिंगरोडसाठीच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटीस देण्यात आल्या असून, स्वेच्छेने अगोदर येणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवाडा प्रक्रिया राबवून भूसंपादन करण्यात येत असल्याची माहिती रस्ते महामंडळाकडून देण्यात आली.

आणखी वाचा-रेल्वे स्थानकावर आता स्तनपान कक्ष!

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता हाती घेण्यात आला आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहेत. प्रकल्पासाठी ६९५ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार पश्चिम भागातील जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. दर निश्चित झाल्यानंतर भूसंपादन नोटीस पाठविण्यात आल्या. मात्र, काही स्थानिक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून मूल्यांकन प्रक्रियेत तफावत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. तसेच ठरावीक गावातील घर, बागायती शेतीच्या दरात तफावत असल्याचे निदर्शनास आले होते. बाधितांना समांतर मोबदला मिळावा, अशी मागणी करत पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीची मुदत वाढवावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित गावकऱ्यांच्या मागण्या पाहून प्रांतनिहाय चौकशीचा आदेश देत नोटिशींबाबत मुदतवाढीचा निर्णय दिल्याने शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला सहमती दर्शवली आहे.

आणखी वाचा- पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात; पाच महिन्यांत तीन हजार कोटी जमा

या पार्श्वभूमीवर ज्या गावातील नागरिकांच्या हरकती होत्या, त्या नोटिसांमध्ये वेळ वाढवून त्यांच्या हरकती, मागण्यांबाबत प्रांत अधिकारी आणि रस्ते महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोधदेखील मावळल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असून, निवाड्यानुसार कागदपत्रांची तपासणी करून संमतीपत्रे घेत भूसंपादन करण्यात येत आहे, असेही रस्ते महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे मोजणी

वर्तुळाकार रस्त्याची पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन टप्प्यांत विभागणी करण्यात आली असून, पश्चिम भागाचे मूल्यांकन होऊन निवाडा प्रक्रियेद्वारे सहमती घेऊन भूसंपादन करण्यात येत आहे. यातील पूर्वेकडील चार गावांचा देखील समावेश आहे. पूर्व भागातून मावळ तालुक्यातील ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच, तर भोरमधील तीन गावे बाधित होणार आहे. त्यानुसार पूर्वेकडील गावांची राज्य शासनाच्या चालू वर्षी जानेवारी महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, नकाशांद्वारे जीएसआय मॅपिंग होणार असल्याचेही रस्ते महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.