पुणे: घड्याळी तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) काम करणाऱ्या प्राध्याकांची दरवर्षी नियुक्ती, त्यासाठीची कार्यपद्धती, मानधनाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याबाबत राज्य शासनाने नुकताच आदेश दिला. मात्र डॉ. माने समितीच्या अहवालातील सीएचबी प्राध्यापक पात्रताधारकांच्या हिताच्या सर्व शिफारशी स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या सीएचबी प्राध्यापकांसंदर्भात धोरण निश्चित करण्यासासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सीएचबी प्राध्यापकांसाठीच्या धोरणाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर म्हणाले, की शासनाने शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असल्या तरी पात्रताधारकांच्या हिताच्या काही शिफारशी नाकारल्या गेल्या, याचे दु:ख आहे.
हेही वाचा >>> पुणे: हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांची दहा लाखांची फसवणूक
राज्यातील पात्रताधारकांचे व्यापकहीत लक्षात घेता. तासिका तत्त्व धोरणासंबंधी नाकारल्या गेलेल्या शिफारशी शासनाने स्वीकाराव्यात. तसेच १ ऑक्टोबर २०१७ चा आकृतीबंध, शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, अकृषी विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती या मागण्यांच्या सोडवणूक करावी. अन्यथा रस्त्यावर उतरून शासनाबरोबर संघर्ष करावा लागेल.
