विकास आराखडय़ाला हरकती-सूचना देण्यासाठी राज्य शासनाने जो मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार आराखडय़ाशी संबंधित कागदपत्रे नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी पुणे बचाव समितीने केली आहे. तसे निवेदन शुक्रवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
विकास आराखडय़ाचे जे नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत त्यात अनेक बाबी अस्पष्ट असून जी माहिती नकाशांमध्ये देणे आवश्यक होते, ती देण्यात आलेली नाही. हे नकाशे छोटय़ा आकाराचे व पेठनिहाय करावेत, तसेच ज्या आरक्षणांचा वापर बदलला आहे अशा आरक्षणाचे जुने नाव व बदललेल्या आरक्षणाचे नवे नाव ही माहितीही उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुख्य सभेने दिलेल्या ज्या उपसूचनांची कार्यवाही विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आली आहे, त्यांची यादी प्रसिद्ध करावी, तसेच ज्या उपसूचना विसंगत म्हणून फेटाळण्यात आल्या त्यांचीही यादी कारणांसह प्रसिद्ध करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. पुणे बचाव समितीचे सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे आणि शिवा मंत्री यांनी हे निवेदन दिले आहे.
आराखडय़ात जुन्या व नव्या रस्त्यांची रुंदी स्पष्टपणे दर्शवावी, नकाशांवर बीआरटीचा मार्ग दर्शवावा, मेट्रोचा भूमिगत व उन्नत मार्ग कोठे आहे त्याचे स्थान नकाशावर दर्शवावे, नदीपात्राची रेषा तसेच हरितपट्टा स्पष्ट करावा, अशीही मागणी करण्यात आली असून कलम २६ (२) नुसार आराखडय़ासंबंधीची सर्व कागदपत्रे नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावीत आणि नकाशे व अहवाल विक्रीसाठी ठेवावा, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. नकाशाचे जे सहा विभाग आहेत त्यानुसार प्रत्येक विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयात नकाशे नागरिकांसाठी प्रदर्शित करावेत, अशीही मागणी पुणे बचाव समितीने केली आहे.