शहरबात पिंपरी : पाणीपुरवठय़ाचे काटेकोर नियोजन हवेच

बाळासाहेब जवळकर

पिंपरी-चिंचवड शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यास सोमवारपासून (६ मे) सुरुवात झाली. वास्तविक, पाणीकपातीचा निर्णय यापूर्वीच अपेक्षित होता. मात्र, गळ्यापर्यंत आल्याशिवाय हालचाल करायची नाही, या कार्यपद्धतीमुळे या निर्णयाला उशीर झाला. केवळ पाणीकपात करून चालणार नाही. बाराही महिने होणारी पाण्याची गळती, चोरी, विक्री, पाण्याचा अपव्यय आणि कृत्रिम पाणीटंचाई अशा गोष्टींकडेही महापालिकेने लक्ष दिले पाहिजे.

पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीकपात करायची की नाही, या विषयावर कित्येक दिवसांपासून ‘हो-नाही’ हा खेळ सुरू होता. लोकप्रतिनिधींचा पाणीकपातीस विरोध होता. तर, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी त्यासाठी आग्रही होते. यावरून बराच खल सुरू होता. अखेर, महापालिकेने निर्णय घेतला आणि ६ मेपासून शहरभरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यास सुरुवात केली. वास्तविक, आठवडय़ातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेने यापूर्वीच घेतला होता. त्यात वाढ करून दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यावा लागला. हा निर्णय याअगोदर होण्याची गरज होती. लोकसभा निवडणुका तोंडावर होत्या.

पाणीकपात केल्यास मतदारांमध्ये नाराजी निर्माण होईल आणि त्याचा फटका बसेल, असा सोयीस्कर विचार करून सत्ताधाऱ्यांनी निर्णय लांबणीवर टाकला. त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांची मूकसंमती होती. मात्र, निवडणुका संपताच घाईने पाणीकपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात  आली. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणात ३० टक्केच पाणीसाठा असल्याचे कारण देण्यात आले. पाणीकपात लागू करताच पाण्यावरून राजकारण सुरू झाले. विधानसभा निवडणुकांसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या स्वयंघोषित उमेदवारांकडून आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. पाणीकपातीचा निर्णय हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे, असा एकमुखी सूर त्यांनी काढला. वास्तविक, पाणीकपातीचा निर्णय आवश्यक आहे. तो कधीतरी घ्यावा लागणार होता. उपलब्ध पाणीसाठा किती दिवस पुरणार आहे, त्याला निश्चित मर्यादा आहेत. पुरेसा पाऊस होऊन धरणे भरेपर्यंतचे नियोजन करावे लागणार आहे. मात्र, महापालिकेकडे पाण्याविषयीचे कोणतेही नियोजन नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे.

शहराला पुरेसे पडेल, असे पाणी उपलब्ध असतानाही बाराही महिने पाण्याविषयीच्या तक्रारी सुरू असतात.

दुरुस्तीच्या नावाखाली शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येतो. पवना धरणाच्या विद्युत निर्मिती संचामध्ये बिघाड झाला, नदीत पाणी सोडण्याच्या दैनंदिन प्रक्रियेत व्यत्यय आला, रावेत बंधाऱ्यातील पाण्याची पातळी कमी झाली, धरणातून बंधाऱ्यात येणारे पाणी कमी झाले, अशी कारणे नेहमीच दिली जातात. काहीही ठोस कारण नसताना शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो. अनेकदा कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करण्यात येत असल्याची शंका व्यक्त केली जाते. जागोजागी पाण्याची गळती आहे. संगनमताने पाणीचोरी सुरू आहे. पाण्याची सर्रास विक्री केली जाते, असे कितीतरी मुद्दे आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची सक्षम यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार झाला पाहिजे. केवळ पाणीकपात लागू केली म्हणजे सर्वकाही झाले, असे समजण्याचे काही कारण नाही.

एक ना धड, भाराभर चिंध्या..

पिंपरी महापालिकेचे शहर अभियंता अंबादास चव्हाण सेवानिवृत्त

झाल्यानंतर महत्त्वाचे मानले जाणारे हे पद सध्याचे सहशहर अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. ही जबाबदारी तूर्त तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी पाटील यांच्याकडेच हा विभाग कायम राहणार आहे. महापालिका वर्तुळात पाटील हे इतर अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्याकडे यापूर्वीच अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आलेल्या आहेत. बांधकाम परवानगी विभाग, विविध भागातील घरकुल गृहप्रकल्पांसह शहरातील अतिक्रमणे काढण्याचे काम पाटील यांच्याकडे आहे. ही कामे पार पाडतानाच त्यांची दमछाक होते. ते पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराला पूर्णपणे अतिक्रमणांचा विळखा आहे. अतिक्रमणविरोधी कारवाईचे काम त्यांच्याकडे आहे. मात्र, अतिक्रमणांवर ठोस कारवाई करणे तसेच नव्या अतिक्रमणांना प्रतिबंध घालण्यात पाटील यांना यश आलेले नाही. अपेक्षित असा कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग त्यांच्याकडे नाही, हे त्यांचेही दुखणे आहे. त्यांच्याकडे आता शहर अभियंत्यांचा विभाग देण्यात आला आहे. त्यामुळे पाटील यांच्यावरील कामाचा ताण आणखी वाढणार आहे. स्थापत्य विभागाची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. काही संथ गतीने सुरू आहेत. त्यावरून होणाऱ्या तक्रारी तशाच आहेत.

निगडी प्राधिकरणातील गदिमा नाटय़गृहाच्या उभारणीचे अतिशय संथपणे सुरू असलेले काम हे प्रातिनिधीक स्वरूपात सांगता येईल. खर्चाच्या बाबतीत कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या या नाटय़गृहाची उभारणी होणार तरी कधी, असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांकडून सातत्याने विचारला जात आहे. मात्र, त्यांना देण्यासाठी समाधानकारक उत्तर कोणाकडेही नाही. पिंपरी महापालिकेकडे चांगल्या अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. कार्यक्षमतेचा विचार न करता एका अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच एक ना धड, भाराभार चिंध्या, असा काहीसा प्रकार दिसून येतो. बहुतांश अधिकाऱ्यांची पाटय़ा टाकण्याची कार्यपद्धती अनेकदा लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांच्या तीव्र संतापास कारणीभूत ठरते. धिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्याचे कोणतेही ठोस प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवरून तसेच सत्ताधाऱ्यांकडून होत नाहीत. शासनाकडे प्रलंबित असणारे विषय मार्गी लागल्यास बऱ्याच गोष्टी सोप्या होणार आहेत. त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे.