पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) हवेली तालुक्यातील वाघोली येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये वाणिज्य स्वरूपाचे बांधकाम आणि ५०० फूट भिंत पाडण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- पुणे ग्रामीण भागातील सीएनजी पंप बेमुदत बंद; वाहनधारकांना मनस्ताप

आणखी वाचा

हवेली तालुक्यातील मौजे वाघोली गट क्रमांक ६४६ या ठिकाणी पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडून वाणिज्य स्वरूपाचे सुमारे ५०० चौरस फूटांचे बांधकाम तसेच ५०० फूट लांब अनधिकृत भिंतीचे बांधकाम पाडण्यात आले आणि वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करून देण्यात आला. या वाणिज्य स्वरूपाचे बांधकाम पीएमआरडीएने दिलेल्या मूळ मंजुरी व्यतिरिक्त मोकळ्या जागेत अनधिकृतपणे वाढीव बांधकाम करण्यात आले होते. तीन पोकलेनच्या साहाय्याने हे बांधकाम पाडण्यात आले.

हेही वाचा- पुणे : दौंडमधील सामूहिक हत्याकांड प्रकरणातील तीन मृतांचे पुन्हा शवविच्छेदन

ही कारवाई करताना पीएमआरडीएचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच स्थानिक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पीएमआरडीए क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करताना आवश्यक परवानग्या घेऊनच करावे, असे आवाहन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे. या अनधिकृत बांधकामधारकांकडून बांधकाम पाडकामाचा खर्च वसूल केला जाणार आहे, असेही पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा- पुणे ग्रामीण भागातील सीएनजी पंप बेमुदत बंद; वाहनधारकांना मनस्ताप

आणखी वाचा

हवेली तालुक्यातील मौजे वाघोली गट क्रमांक ६४६ या ठिकाणी पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडून वाणिज्य स्वरूपाचे सुमारे ५०० चौरस फूटांचे बांधकाम तसेच ५०० फूट लांब अनधिकृत भिंतीचे बांधकाम पाडण्यात आले आणि वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करून देण्यात आला. या वाणिज्य स्वरूपाचे बांधकाम पीएमआरडीएने दिलेल्या मूळ मंजुरी व्यतिरिक्त मोकळ्या जागेत अनधिकृतपणे वाढीव बांधकाम करण्यात आले होते. तीन पोकलेनच्या साहाय्याने हे बांधकाम पाडण्यात आले.

हेही वाचा- पुणे : दौंडमधील सामूहिक हत्याकांड प्रकरणातील तीन मृतांचे पुन्हा शवविच्छेदन

ही कारवाई करताना पीएमआरडीएचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच स्थानिक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पीएमआरडीए क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करताना आवश्यक परवानग्या घेऊनच करावे, असे आवाहन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे. या अनधिकृत बांधकामधारकांकडून बांधकाम पाडकामाचा खर्च वसूल केला जाणार आहे, असेही पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.