लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्यावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी) कारवाई करण्यात आली आहे. नागरी सेवा परीक्षा २०२२च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत यूपीएससीने त्यांची तात्पुरती उमेदवारी रद्द केली आहे. तसेच भविष्यातील परीक्षा, निवडींतूनही त्यांना कायमस्वरुपी प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या पत्रसूचना कार्यालयाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. नागरी सेवा परीक्षा २०२२च्या माध्यमातून शिफारस करण्यात आलेल्या पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांनी ओळख दडवून परीक्षा देण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयत्नांचे उल्लंघन केल्याबाबत यूपीएससीकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना २५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आवश्यक ती कागदपत्रे मिळवून म्हणणे मांडण्यासाठी ४ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. या विनंतीची दखल घेऊन यूपीएससीने ३० जुलै रोजी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. तसेच ही शेवटची संधी असल्याचे आणि आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे, मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास यूपीएससीकडून पुढील कारवाई करण्याबाबतही स्पष्टपणे कळविण्यात आले होते. मात्र दिलेल्या मुदतीत पूजा या स्पष्टीकरण देऊ शकल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर यूपीएससीने उपलब्ध नोंदी काळजीपूर्वक तपासून नागरी सेवा परीक्षा २०२२च्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल पूजा खेडकर यांना दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांची नागरी सेवा परीक्षा २०२२ साठीची तात्पुरती उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच यूपीएससीच्या भविष्यातील सर्व परीक्षा, निवडींमधून कायमचे प्रतिरोधित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले.
हेही वाचा >>>नागपूर : कोब्रा घरात शिरला अन् थेट डायनिंग टेबलवरच मांडले ठाण
१५ वर्षांच्या नोंदींचा तपास
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर यूपीएससीने २००९ ते २०२३ अशा १५ वर्षांत नागरी सेवा परीक्षेतून अंतिम शिफारस केलेल्या १५ हजार उमेदवारांच्या उपलब्ध नोंदीची सखोल तपासणी केली. या अभ्यासाअंती पूजा खेडकर वगळता इतर कोणत्याही उमेदवाराने नागरी सेवा परीक्षेच्या नियमांनुसार परवानगीपेक्षा जास्त प्रयत्नांचा लाभ घेतल्याचे आढळले नाही. खेडकरांच्या एकमेव प्रकरणात यूपीएससीची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) त्यांच्या प्रयत्नांची संख्या शोधू शकली नसल्याचे समोर आले आहे. केवळ नावच नाही, तर पालकांचे नावही बदलले. भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मानक कार्यप्रणाली अधिक मजबूत केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
‘प्रमाणपत्रांची पडताळणी यूपीएससीचे काम नाही’
ओबीसी आणि अपंगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्यासंदर्भातील तक्रारींबाबत या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले आहे की नाही, प्रमाणपत्र दिलेले वर्ष, प्रमाणपत्र दिल्याची तारीख, प्रमाणपत्रावर ‘ओव्हररायटिंग’ केले आहे का, प्रमाणपत्राचा नमूना अशा स्वरुपात केवळ प्राथमिक छाननी केली जाते. प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले असल्यास ते खरे मानले जाते. हजारो प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे हे यूपीएससीचे काम नाही आणि त्यासाठीचे साधनही यूपीएससीकडे नाही. मात्र प्रमाणपत्रांची छाननी आणि सत्यता पडताळणी त्याबाबत जबाबदार असलेल्या प्राधिकरणाकडून केली जाते, असे नमूद करण्यात आले आहे.
