लोकसत्ता प्रतिनिधी

पिंपरी : अतिरिक्त आयुक्तांनी माझी रजा मंजूर केली होती. परदेशात गेल्यानंतर आयुक्तांनी रजा नामंजूर केल्याचे पत्र प्रशासनाने मला पाठवले. आयुक्तांनी आकसातून शासन सेवेत घेण्याबाबतचे पत्र पाठवल्याचे स्पष्टीकरण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी दिले.

ATM money theft pune, thief caught pune,
पुणे : एटीएममधून रोकड चोरणाऱ्या चोरट्याला पकडले; सुरक्षारक्षक, वाहतूक पोलिसांची तत्परता
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……
bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
thane model code of conduct crime loksatta news
आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

उपायुक्त झगडे यांची अर्जित रजा मंजूर नसताना परस्पर परदेशात गेल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. या बाबत उपायुक्त झगडे म्हणाल्या, माझ्याकडे असलेल्या नागरी सुविधा केंद्र या विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप आहेत. नियमानुसार मी त्यांच्याकडून रजा मंजूर करून घेतली होती. अतिरिक्त आयुक्तांना रजा मंजुरीचे अधिकार आहेत. रजा मंजुरीनंतर मी नातेवाईकांच्या लग्नासाठी परदेशात गेले होते. मात्र, परदेशात गेल्यानंतर आयुक्तांनी रजा नामंजूर केल्याचा ई-मेल मला प्रशासनाने पाठविला. तो मेल मी उशिराने बघितला.

आणखी वाचा-डब्ल्यूएचओच्या अकरा सदस्यीय सल्लागार समितीच्या सहअध्यक्षपदी डॉ. भूषण पटवर्धन यांची नियुक्ती

महापालिकेत मला उपायुक्त म्हणून तीन वर्ष पूर्ण झाले नसून शासनाला पाठविलेले पत्र चुकीचे असल्याचा दावा झगडे यांनी केला आहे. अतिरिक्त आयुक्त नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट) सुरू असलेला वाद आणि वकीलामार्फत आयुक्तांना पाठविलेल्या नोटीसमुळेही आयुक्तांनी पत्र पाठविले असू शकते असेही त्यांनी नमूद केले.